काठमाडौं, २५ कार्तिक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको शनिबार भारतसँगको सीमा विवादबारे बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले एक स्वरमा भन्यो–‘कालापानी हाम्रो हो ।’

बैठकका सहभागीहरुले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीस्तमै छलफल गरेर टुंग्याउन पनि सुझाव दिए ।तर, कतिपय नेताहरुले यो विवादलाई सरकारले हल गर्न नसक्ने पो हो कि भन्ने शंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि विरोधका स्वर चर्कंदै गएको छ ।

सरकारले सर्वपक्षीय बैठक राखेर कालापानी र लिपुलेकमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्ने ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेतापनि वर्तमान सरकारले यो समस्यालाई पार लगाउँछ भन्नेमा विश्वास नलागेको राप्रापा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा बताउँछन् ।

कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणको जनस्तरबाट नै विरोध भइरहेको छ । जनताको स्वस्फूर्त विरोध कार्यक्रममा सरकारी दमन जायज नभएको नागरिकस्तरबाट आवाज उठेको छ ।भारतबाट मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले बताए ।

भारतले राजनीतिक नक्सा नै सार्वजनिक गरेर कालपानी क्षेत्रको करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमण गरेपछि दल तथा आमजनता त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् ।