जनकपुरधाम, १५ पुस । गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न गरिएका योजनाहरु हालसम्म पनि भुक्तानी पाउन नसक्दा प्रदेश २ का सांसदहरु आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरुले सरकारले रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेशलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाउनेदेखि घुमाउरो शैलीमा कुट्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

गत आर्थिक बर्षमा प्रदेशका सांसदहरुले संचालन गरेको योजना वापतको भुक्तानी नपाएपछि सांसदहरुले यसअघि पनि लगातार संसद अवरुद्व गर्दै आएका थिए । झण्डै डेढ् महिनापछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठक पनि अवरुद्व गर्दै सांसदहरुले सरकार तथा कर्मचारीलाई पनि संस्कृति अनुसारको सजया दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसदहरुले योजना संचालन वापतको रकम पाउन नसक्दा सभामुख सरोज कुमार यादव नेतृत्वको समितिले योजनाहरुको छानबिन समेत गरेको थियो । छानबिन गर्दै कात्तिक २९ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत् रु ९१ करोड, ३९ लाख दिन निर्देशन दिएको छ । तर पनि रकम पाउन नसक्दा सोमबारको बैठक अवरुद्व गरिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

‘निकासाकै कारण डेढ् महिना सदन अवरोध भयो । र, अहिले सुचारु हुँदा पनि त्यस्तै अवस्था छ’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शत्रुद्यन महतोले भने, “मुख्यमन्त्रीले तीन पटक रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरिसक्नुभयो, तर पाउन सकिएको छैन् । अब कसरी सरकारमाथि विश्वास गर्ने ?”

सांसद महतोले घुमाउरो पारामा मन्त्री र सचिवहरुलाई कुट्ने चेतावनी समेत दिए । ‘हाम्रो संस्कृतिले के भन्छ भने देउताले बातले नमानेपछि देउतालाई पनि सजाय दिइन्छ’ उनले भने, “देउताका लागि नयाँ विधी खोजिन्छ । अब यस्तै नयाँ विधी खोज्नु जरुरी छ ।”

महतोले सचिवलाई पनि यस्तै संस्कृति अनुसार सजाय दिनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीसँग कुरा गर्दा सचिवले कुरा नमानेको भन्छन्’ उनले भने, “किन चाहियो यस्तो सचिव ?”

‘सचिवले आफूलाई संसदभन्दा पनि ठूलो मान्छ भने त्यो सचिव हामीलाई चाहिएन्’ उनले भने, “कि त बस कि त फर्केर काठमाडौं जा । नभै बातले नमानेपछि देउतालाई जसरी सजाय हुन्छ त्यस्तै विधी अपनाउनुपर्छ ।”

कांग्रेस सांसद शिबचन्द्र चौधरीले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनुगमन र छानबिन गर्दै सरकारलाई काम गरेको रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारले नमानेको बताए । ‘सभामुखकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर १७ जना इन्जिनियरलाई राखेर हामीले छानबिन ग¥यौं’ उनले भने, “समितिले दुई महिना लगाएर छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले भुक्तानी गर्ने वाचा गरेको थियो । तर वाचा पू्ररा गर्न सकेको छैन् ।”

उनले सांसदलाई रकम निकासा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा नरहेको भन्दै उनले सरकारलाई यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । आर्थिक बर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा समेत संसदीय विकास कोषको कार्यविधी समेत बन्न नसक्नु दुःखद रहेको उनले बताए । ‘कर्मचारीहरु आएर जाम भएर बसेका छन्’ उनले भने, “तर सरकारले यसको व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छैन् ।”

विपक्षी सांसदले मात्र होइन् संसद अवरुद्व गर्नेमा सहभागिता जनाउँदै सत्तासिन पार्टीकै सांसदले पनि सरकारको कड आलोचना गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले अब आफ्नै सरकारबिरुद्व आन्दोलन गर्ने समय आइसकेको बताए । ‘अब पीडित उपभोक्ता समितिहरु बनाएर सरकारबिरुद्व आन्दोलन थालिने र मन्त्रीहरुलाई कालो झण्डा देखाइनेछ’ उनले भने, “हामी पनि यसमै सहभागी हुन्छौं ।”

गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भएका ८ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी हालसम्म हुन सकेको छैन् ।