जनकपुरधाम, १७ पुस । सांसदहरुले संचालन गरेको योजनाको भुक्तानी नहुने सम्भावना बढेको छ । प्रदेशसभा बैठकबाट गठित उच्चस्तरीय संसदीय समितिले रकम दिन सरकारलाई निर्देशन दिएपनि कर्मचारीहरुले दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

रकम भुक्तानी गरिए कर्मचारी नै फँस्न सक्ने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अघिल्लो बर्षकै योजना भएकाले अघिल्लो बर्ष नै भुक्तानी भइसक्नुपर्ने हो’ मन्त्रालयका सचिव प्रेम श्रेष्ठले भने, “नर्मल कानूनले यो बर्ष गत बर्ष गरिएका कामको भुक्तानी गर्न मिल्दैन् ।”

अघिल्लो बर्ष व्यवस्था गरिएको बजेटबाट अख्तियारी दिइएकाले यस पटक भुक्तानी हुनै नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘या त कार्यक्रमहरु बहुबर्षीय योजनाको हुनुपर्ने थियो या त १८ नम्बर फारम भरेर राख्नुपर्ने थियो’ सचिव श्रेष्ठले भने, “त्यो पनि नभरेको र बहुबर्षे पनि नभएकाले विशेष किसिमको परिस्थिति आएको अवस्था छ ।”

हामी आफैंले पनि निर्णय लिएर नहुने बताउँदै उनले यसो गरिए कर्मचारीमाथि नै प्रश्न आउँने बताए । ‘काम नभएर बिल बनाएको पनि हुन सक्छ’ उनले भने, “यस सम्बन्धी सम्पूर्ण मन्त्रालय र कार्यालयहरुसँग राय मागिएको छ । तर राय आइपुगेको छैन् ।”

भुक्तानीका निम्ति प्रदेश २ का सांसदहरुले नियमित संसद अवरुद्व गर्दै आएका छन् भने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले समेत प्रदर्शन गर्न शुरु गरेका छन् । करिब साढे ८ सय योजनाको ९१ करोड भुक्तानी बाँकी छ ।