• चन्दन कर्ण

नेपालको सविंधानले मुलुकको शासन प्रणालीको विभाजन ७ प्रदेश ७५३ स्थानिय तहमा गरिरहदा वितेको अढाई बर्षमा जनताले चाहेको जस्तो सघिंयताको अभ्यास गर्न पाएका छन् त ? जुन आशा र विश्वासका साथ जनताले तिन तहका प्रतिनिधि चुने तिनी हरु त्यसको प्रतिफल दिन सफल भएका छन् त ? कि प्रदेशले संघलाई, संघले स्थानिय तहलाई र स्थानिय तहले प्रदेश लाई आरोप प्रत्यारोपकै भुमरीमै जनतालाई अल्झाइरहने हो जस्ता कैयौ अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ सिधा साधा जनताले पाउन सकेको छैन । यिनै आशा, अश्वासन, र संर्घषको संक्रमणकालिन अवस्थामा भने कतिपय प्रदेशमा भने राम्रो कामको शुरुवातलाई नासाकार गर्न सकिन्न ।

आफनो प्रदेशमा भएको स्रोत साधन, मानव सशांधन र प्रविधिको उपलब्धताको आधारमा प्रदेश १ ले ‘म अघि बढछु’ अभियान संचालन गरेको छ, कर्णाली प्रदेशले “छोरी शिक्षा” कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ भने प्रदेश नं २ ले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानको” थालनी गरेको छ । झट्ट हेर्दा यसलाई प्रादेशिक गौरवको योजना भन्दा कुनै अतिश्योक्ति नहोला । प्रदेश नं २ मा यो अभियान विगत एक बर्ष देखी संचालन भइरहदा पनि यसले सोचेको जस्तो उपलब्धी हासिल गर्न नसक्नु एउटा आश्चर्यको विषय बनेको छ । आजको यस लेखमा मैले बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानको आवस्यकता र यसको महत्वको बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।

बेटी पढाउ बेटी बचाउ कि बेटी बचाउ बेटी पढाउ

प्रदेश २ मा यो अभियानको शुरुवात भइरहदा अझै पनी धेरै मानिसहरुले यसलाई भारतको सिको गरेको भनेर अडकलवाजी गरेको सुनिन्छ । तर वास्तिविकता फरक छ । भरतमा जनवरी २२, २०१५ मा हरियानाको पानिपत वाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले प्रारम्भ गरेको अभियान बेटी बचाउ, बेटी पढाउ भारतमा घटदो महिलाको लैङ्गिक अनुपात लाई बढाउन शुरुवात गरिएको हो । भारतको २००१ को बालबालिका लैङ्गिक अनुपात तथ्यांकको अनुसार ०–६ बर्षका प्रत्येक एक हजार पुरुषमा ९३३ महिला रहेको र २०११ को जनगणनामा यो सख्ंया घटेर ९१८ पुगेको पाइएको थियो । हाल यो योजना लागु भए पश्चात लैङ्गिक अनुपात बढदो क्रममा रहेको छ । भारतमा संचालन भएको यो अभियानको तिन वटा उदेश्य रहेको छ । (क) घट्दो लैङ्गिक अन्तर अनुपात लाई बढाउने (ख) महिला बालिबालिकाको सुरक्षा सुनिस्चित गर्ने (ग) महिला बालिकाको शिक्षामा पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

अभियान लागु भए पश्चात देशको सवै भुभागमा यसको सफल प्रयोग नभएपनी भारतको ५ ओटा राज्यका केही जिल्लाहरुमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको पाइन्छ जस्तै ः हरियाणा राज्यको को भिवानी र महेन्द्रगढ जिल्ला, राजस्थानको जोधपुर र नागौर, अरुणाचंल प्रदेशको पुर्वी कमाङ्ग, उत्तरप्रदेशको उद्दमसिंह नगर , फरुखावाद र एटवा, तमिलनाडुको नम्माकल र तिरुभलौर, महाराष्ट्रको जलगांव, छत्तिसगढको रायगढ, मध्यप्रदेशको रेवला, गुजरातको अहेमदावाद, हिमांचल प्रदेशको माडीं, शिमला र शिरमौर, जम्मु काश्मिरको किष्टवार र नागालैण्डको ओकहा जिल्ला रहेको छ । समय समयमा उपलब्धीको मुल्यांकन गर्दै भारत सरकार वाट प्रदेश र जिल्लाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश २ मा सुरुवात गरेको अभियान बेटी पढाउ बेटी बचाउ र भारतको बेटी बचाउ र बेटी पढाउ विच धेरै अन्तर नभएपनि तात्विक भिन्नता रहेको छ । प्रदेशमा महिलाको शिक्षाको स्तर उकास्न, महिला हक अधिकार सुनिस्चिित गर्न, महिलामाथी हुने हिसां न्युनीकरण गर्न यो अभियानको सार्थकता रहेको छ । शाव्दिक हिसावले यसलाई अथ्र्याउदा र अनुवाद गर्दा के देखिन्छ भने बेटी बाचेर यदी पढे लेखेको छैन भने उ माथी भ्रुण हत्यादेखी लिएर जिवन भर हिसांको सिकार भएर बाच्नुँ पर्ने अवस्था रहन्छ । यो भनेको भारतको सन्दर्भ संग मिल्दो छ अर्थात यहां जिवन पहिले र शिक्षा पछी राखेको छ । तर प्रदेश २ को सन्दर्भमा हामी पहिले बेटी पढाउ र बेटी बचाउ को अभ्यास गर्दैछौ यदी बेटी पहिले पढेको हुन्छ भने उ भु्रण हत्या गर्नु भन्दा पहिले सचेत हुन्छ र जिवन भरिमा हुने हिसांहरु वाट पहिले सावधान हुन्छ र सशक्त भई प्र्रतिकार गर्न सक्छ ।

हाल प्रदेश २ को साक्षारता दर पुरुषको ६० प्रतिशत्र र महिलाको ३९प्रतिशत रहेको छ (प्रदेश २ को त्थ्याकं पृ. ४२ फ्याक्ट नेपाल) । प्रदेश २ मा महिलाको शिक्षाको अवस्था र गरिविको बहुआयमिक तथ्यांक लाई हेर्ने हो भने कर्णाली पछीको दोस्रो कम विकास भएको ७ ओटा प्रदेश मध्येको एउटा हो । हाल यो प्रदेशमा लगभव वर्षमा बिस हजार जन्मिने छोरीहरुको लागी प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा विमा÷मुद्दती बचत खाता संचालन गर्दै आएको छ तथापी यो योजनामा अहिले सम्म नौ हजार छोरी हरु मात्र समाबेश हुन सकेका छन । भारतमा पनी यो सुकन्या समृद्दि योजना भनेर छाराीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश २मा यस अभियान अन्र्तगत कक्षा आठ मा अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई साईकल वितरण, स्यानेटरी प्याड वितरण, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन, छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण आदी कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । साईकल वितरण गरिएको जिल्लागत तथ्यांक लाई हेर्दा सप्तरीका २९ विधालयमा १५३५, सिरहाको २५ विधालयमा १६१६, धनुषाको ३२ विधालयमा १७८५, महोत्तरीको ३१ वटामा १८७०, सर्लाहीको ४२ वटामा २४५७, रौतहटको २८ वटामा १४०८, बाराको १६७५ र पर्साको २७ विधालयमा १६४१ वडामा वितरण गरिएको छ ।

सत्ता समिकरणको दलदलमा अभियान

प्रदेश २ को राजनितिक समिकरण र सत्ताको समिकरण अरु प्रदेशको भन्दा जटिल रहेको छ जसकारण केन्द्र सरकार अनुकुल प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार अनुकुल कतिपय स्थानिय तह नरहेको हुदाँ कोही पनि एका अर्का प्रतिको जवाफदेहिता वहन नगर्ने र एक अर्काको योजना र निति तथा कार्यक्रममा असहयोग गर्ने परिपाटीको विकास हुदै गइरहेको छ । जुनै तहको सरकार भएपनि एउटा हेक्का के राख्नुपर्छ भने राजनितिमा मेरो गोरुको बह्रै टक्का त कहिल्यै हुदैन । केन्द्रमा नेकपाको सरकारलाई प्रदेशको मधेशवादीको सरकार स्वीकार्य नहुने, प्रदेशमा मधेशवादीको सरकार हुदा स्थानिय सिहंदरवारका नेकपा र काग्रेंस लाई स्वीकार्य नहुने । यसको प्रभाव वाट यो अभियानको प्रभावकारिता पनि अछुतो नरहने कुरै भएन ।

प्रदेश सरकार ले चलाएको अभियान यस प्रदेशमा जन्मिने बालिकाको हकमा कतिको संवेदनशिल छ भने कुरा विर्सेर राजनितिक अभिप्राय राखेर जनताको घरदैलोमा पुग्ने कुत्सित मनसाय बोकेर जनतामा भ्रम सृजना गर्ने हो भने भोलिको दिनमा अरुको पालो नआउने भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्न विर्सनु हुदैन । अहिले यस अभियानमा संलग्न हुन चाहने छोरी लाई स्थानिय वडा र पालिकाका हर्ताकर्ताले दुषित राजनितिका स्वार्थ राखेर सिफरिस नदिने, अनावस्यक ढिला सुस्ती, झन्झट दिने जस्ता कर्तुत गर्नु जनतालाई विकास र आफनो सरकार संग सम्बन्ध विच्छेद गराउनु हो । यस्तो कार्य गर्नु गराउनु अफैमा लज्जाको विषय हो र राजनितिक संस्कार हिनताको प्रतिविम्व हो । जनताले आफनो विकास र लाभको हक खोज्नु उसको नैर्सगिक अधिकार हो किनकी उसले आफनो मिहिनेतको पसिनाको पनि कर तिरेको छ सो करवाट जनतालाई सेवा दिन चाहने र सुविधा वाड्न चाहने जुनसुकै तहको सरकारलाई अंकमाल गरिन्छ तर सो वाट आफ्नो स्र्वाथ सिद्ध गर्न कसैले अबरोध सृजना गर्छ भने त्यसलाई लखेटन पनि जनता तयार हुनुपर्छ । सायद यिनै कारणहरुले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सवैलाई मनपर्ने व्यवस्था मध्येको एक हो ।

सार्वजनिक नितिका सात सिद्धान्तका प्रर्वतक अमेरिकन नागरिक लवरेन्स डव्लु रिड (सेप्टेम्वर २९, १९५३) ले भनेका छन ‘अरू कसैसँग लिएको बाहेक सरकारसँग कसैलाई दिने केही हुँदैन । जुन सरकार तपाईलाई सबैकुरा दिन सक्ने गरी ठूलो हुन्छ त्यो सरकार तपाईको सबैकुरा खोस्न सक्ने गरी नै ठूलो हुन्छ ’ हिजो एकात्मक सरकार हुदाँ करको भार जे जस्तो रहेपनी कर असुलीको माध्यम काठमाण्डौको व्यवस्थाले निर्धारण गथर््यो तर आज विकासको नाममा सिन्को नभाच्ने स्थानिय र प्रदेश सरकारको उपस्थितिले कर असुल्नको लागी मात्रै कार्यालय खोलेको अनुभव हुन थालेको छ । यी सबका बावजुद पनि महिलाको उत्थानको र विकास गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्र्तगत प्रदेशको छोरी शिक्षित भइन भने साख कसको बढने, आठ कक्षामा घण्टै हिडेर स्कुल जाने बच्चीले साइकल चढेर विधालय गइन भने तकलिफ केलाई, विधालयमा छात्रामैत्री शौचालय भयो भने सुविधा वाट घाटा कसलाई भयो र ? विमा कै तहत वाह्र कक्षा पढेर प्रदेश सरकारले छुट्याएको पचास प्रतिशत कोटामा सहभागी भएर प्रदेश वा देशको सेवा गर्न सकछिन भने कसलाई यो अभियान फापेन ? भोलीको दिनमा यो अभियान केही गरी असफल भयो र यो प्रदेशको बेटी पढेन, बेटी बढेन भने यो अभियान पचेन भन्दा हुन्छ । त्यसपछी एनजिओ/आइएनजिओ को कार्यक्रममा रोइलो गर्नु सिवाय केही पनि हुदैन ।

अबको बाटो

नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सो अनुसार बनेको सविंधान र कानुन र दिगो विकासको लक्ष्य एकसाथ हासिल गर्न ल्याएको यो अभियान आफैमा समय सान्दर्भिक छ । बरु यसलाई प्रभावकारी बनाउन थप कसरत गनुपर्ने आवस्यक देखिन्छ । भरतमा बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान संचालन गर्दा त्याहांका महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, मानव संसाधन मन्त्रालय र स्वस्थ तथा परिवार कल्यान मन्त्रालय सगं रणनितिक र समन्वयकारी संयन्त्र बनाएर कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइएको थियो हाल यो प्रदेशमा एकलो मुख्यमन्त्री कार्यलयले यो कार्यक्रम सचांलन गर्दै आइरहेको छ, कार्यक्रम विशेषमा मात्र सहकार्य गरिने अभ्यासले यसलाई दिगो बनाउन सकिदैन ।

यो अभियान प्रदेश सरकारको मात्र नभएर हरेक घरको अभियान बन्नुपर्छ सोको लागी हरेक व्यक्ती, हरेक राजनितिक दल, र्कायकर्ता, गाँउ, टोल, वडा, पालिका सो प्रति प्रतिबद्ध भएर यसलाई आफनो भावी निति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी विभिन्न गतिविधिहरु सचांलन र्गदा उपयोगी सावित हुनेछ । दल विषेशको राजनितिक मुदा बनाएर यसवाट पन्छीने कार्य गरियो भने भोलिको दिनमा यसको जिम्मेवार, महिला प्रति उदासिन नेता र दल पनि दलदलमा फस्ने निस्चितःप्राय छ । अर्को देश विकासको खम्बा मानिएको युवा शक्ति पनि यस अभियानमा नविन सोच र विचारका साथ यसमा आवद्ध हुनु र गति प्रदान गर्नु आवस्यक देखिन्छ ।

हाल अभियान संचालनको एक बर्ष वितिरहदा यसमा सुधार र थप गर्नु पर्ने धेरै कुराहरु देखिन्छ जुन एकैचोटी सम्भव हुदैन तर जुन पवित्र उदेश्यका साथ संखघोष भएको छ यो अभियान, त्यसले यस प्रदेशको छोरीहरुको भविष्य लाई उज्वल बनाउने कुरामा कतै पनि दुइमत छैन । अन्तयमा पढेगा मधेश तभी तो बढेगा मधेश ।

चन्दन कर्ण, सामाजिक सुरक्षा सल्लाहकार
बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश २