सन्तोष यादब / जनकपुरधाम, ८ माघ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्यो । तर प्रदेश २ को कुल बजेटमध्ये हालसम्म करिब ४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकार नै संकटमा फसेको छ । विकास निर्माणको कामकाज पनि ठप्प छ ।

प्रदेशको विकासमा देखिएको समस्याहरुको समाधान खोज्न मंगलवार नेपाल तराई इन्जिनियर समाजले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा ‘प्रादेशिक विद्यमान समस्या र समाधानका प्राविधिक उपायहरु’ विषयक अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नभएको विषय प्राथमिकता पायो । अधिकांश वक्ताले भुक्तानी नहुनुमा प्रदेश सरकार दोषी देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

विगत ४ महिनामा मात्र ४ पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । प्रदेशसभा बैठक समेत भुक्तानी नभएकै कारण साँसदहरुले अवरुद्ध गरिरहेकोले केहि वक्ताले प्रदेशसभालाई बन्धक नबनाउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन ५/७ दिन बाँकी रहेको बेला पनि योजना लिने/दिने काम भएकाले दोष सकारको मात्र नभएर उपभोक्ताको पनि रहेको धारणा समेत केहि वक्ताले राखेका थिए ।

इन्जिनियर भगवान झाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा इन्जिनिरहरुले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नै अब गर्न नसकिने धारणा राखे । उनीले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गत आर्थिक वर्षको योजनाको भुक्तानी सोही आवमा हुनुपर्थ्यो । तर त्यही आवमा नभएका कारण यो आवमा भुक्तानी दिन मिल्दैन ।’

यता, प्रदेश २ का मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले गत आर्थिक वर्षमा हुन नसकेको भुक्तानी दिने विकल्पहरु रहेको बताए । उनले भने, ‘संघीय सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार भुक्तानी दिन मिल्दैन । तर प्रदेशमा उक्त नियमावली बनेका छैन । एक पटकको लागि एउटा आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी अर्को वर्ष गर्न सकिने उल्लेख गरेर नियमावली बनाएपछि भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्छ ।’

उनले प्रदेश सभामा सभामुखको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि कार्य मुल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पारित समेत गरिसकेको अवस्थामा अख्तियारले छानविन सुरु गरेपनि त्यसले भुक्तानी गर्नमा केहि समस्या नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हो, जहाँ कामै भएको छैन, ती उपभोक्तालाई भुत्तानी दिन मिल्दैन । अख्तियारले पनि त्यही भन्छ । तर काम भएको उपभोक्तालाई भुक्तानी नदिन अख्तियारले भन्न सक्दैन ।’

प्रदेश २ सरकारको विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भएको विकास निर्माण कार्यको करिब ८७ करोड भुक्तानी बाँकी छ । उपभोक्ताहरु भुक्तानी हालसम्म नपाएपछि पटक पटक आन्दोलन समेत गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठक पनि प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्तापक्ष राजपाकै केहि साँसद समेत पटक पटक अवरुद्ध गरे । हाल सोही विवादका कारण बैठक समेत बस्न सकेका छैन ।