काठमाडौं : मोरङका २६ वर्षीय महेन्द्र इम्ब्रुम साढे तीन वर्षअगाडि लेबर काम गर्न साउदी अरब गएका थिए । जजोतसो ऋण गरेर नाइल ओभरसिजमार्फत एक लाख २५ हजार तिरेर गएका उनले तीन वर्षसम्म त काम गरे।

तर, कोरोनाको महामारीको कारण कम्पनीले छ महिना अगाडिदेखि काम दिन छोड्यो । बेरोजगार भएपछि उनीसँग भएको केही पैसा पनि सकियो । अब उनीसँग टिकटको पैसा त परै जाओस्, खाने पैसा पनि छैन ।

‘काम नभएर कम्पनीले एक्जिट दिएको धेरै भइसक्यो । बस्न त कम्पनीकै क्वाटरमा बसेका छौं। निस्केर जा भन्यो भने सडकको बास हुन्छ,’ महेन्द्रले गुनासो पोखे । नियमित उडान भए पनि नेपाल आउने टिकट खर्चसमेत नभएको उनी बताउँछन् ।

महेन्द्रका अनुसार उद्धारको लागि दूतावासमा सम्पर्क पनि गरे तर खास्सै उपलब्धी हुन सकेन ।

‘दूतावासले हामी ११ जानाको लागि ४० किलो चामल र केही पोका तेल दियो । कम्पनीसँग मागेर प्रत्येकलाई ८०० रियाल ९करिब २५ हजार नेपाली रुपैयाँ टिकट खर्च दियो । अहिले टिकटको ७१ हजार पर्छ, त्यो पैसा त छ महिना उधारो खाएको तिरेरै सकियो,’ महेन्द्रले भने ।

झापाका राजु मुर्मुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । काम गर्न नपाएपछि नेपाल फर्कन्छु भनेर हवाई टिकटको लागि पाँच रुपैयाँ ब्याजमा ५० हजार मगाए । २३० रियाल तिरेर पिसिआर टेष्ट पनि गराए तर हवाई उडान नहुँदा उनी नेपाल फर्कन सकेनन् ।

‘अब त खाने पैसा पनि छैन। पैसा जोगाउन मस्जितको पानी खाएर बसेका छौं । सरकारले उद्धार गरेन भने भुन्डिएर मनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले गुनासो पोखे ।

यी दुई त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जेद्धास्थित अल हाइदर सप्लाई कम्पनीमा ११ जना श्रमिक उद्धारको पर्खाइमा छन् ।

यता, सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार ‘कोभिड–१९ को कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ भने बनाएको छ ।

यो निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, मेनपावर वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएकाहरूलाई कोषको खर्चमा स्वदेश ल्याइने व्यवस्था छ ।

यो निर्देशिका अनुसार श्रमिकलाई नेपाल फर्कउन निकै झण्झटिलो हुने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका निर्देशक सोमप्रसाद लामिछानेले बताए ।

‘पछिल्लो समय यस्तो घटना धेरै भइरहेको छ र यसमा कमजोरी सरकारकै छ। कम्पनीले बिचल्लीमा छोडेपछि आफ्नो जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनैपर्छ,’ उनले भने ।

अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने पहल भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रवक्ता मोहनमणि पाण्डेले जानकारी दिए। ‘नेपाल सरकारले भदौं १५ देखि उडान सुरुगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही बेलादेखि दूतावासले प्राथमिकताको आधारमा श्रमिकलाई नेपाल फर्काउँछ,’ पाण्डेले भने ।

त्यहाँ बस्दा खाने बस्ने समस्याको भने दूतावासले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताए । ‘खाने बस्ने नै समस्या भएमा श्रमिकले दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ, दूतावासले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। दूतावाससँग आर्थिक समस्या भए सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ,’ पाण्डेले भने ।

• सेतोपाटी