टुडेखोज/ काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले २ लाख बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने तयारी थालेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई सय दिनको काम लगाएर रोजगारी दिने भएको हो । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिने तयारी थालेको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । घरपरिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएकालाई उक्त कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिइनेछ ।

सरकारले चालू आवमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रम मार्फत ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकाहरुले मर्मतसम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्नेछन् ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयको पूर्वाधारमा निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको निर्देशक घिमिरेको भनाई छ । उनका अनुसार सय दिनको रोजगारीले वर्षभरि बेरोजगारलाई खाना र बस्न पुग्नेछ ।

एक जनाले दैनिक ५१७ रुपैयाँ बराबरको श्रम गर्नेछन् । तीन महिनाभन्दा कम खाना लगाउन नपुग्नेलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर सय दिनको रोजगारी दिइने सरकारको तयारी छ । कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले तयारी गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार ६३८ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पाएका थिए ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।रोजगारीका लागि बेरोजगारले स्थानीय तहको आफू बसेको वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ र सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई छनोट गर्ने र छनोटमा परेकालाई कार्यक्रममार्फत सय दिनको रोजगारी दिइने छ ।

गत असारसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्रमा तीन लाख ८३ हजार ५९५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत भएको छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी ५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।