काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नेकपाको निर्णयसँगै गत आम निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका गौतम अब राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक पद अहिले रिक्त छ । उक्त पदमा गौतमलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्न लागेको हो ।

गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्री भएर सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर राष्ट्रिय सभा सदस्य बने पनि उनी मन्त्री बन्न सहज छैन । गौतमले मन्त्री हुने इच्छा देखाए पनि उनलाई संवैधानिक अड्चनले छेक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् गौतम प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन नभएसम्म मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।

नेकपाकै अर्का नेता नारायाणकाजी श्रेष्ठलाई समेत संविधानको यही व्यवस्थाले मन्त्री बन्न रोकेको छ । श्रेष्ठ पनि गत चुनावमा गोरखा(२ बाट जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए ।

त्यसो त संविधानले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति मार्फत् नियुक्ति गर्ने व्यक्ति राजनीतिज्ञ र चुनाव हारेको व्यक्ति हुने परिकल्पना गरेको छैन । नेकपाकै नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य बने पनि गौतम मन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।

कतिपय संविधानविद्हरूले भने राष्ट्रिय सभा सदस्य भैसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । – सेतोपाटी