काठमाडौं : सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट २७ अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

बजेटरी कार्यक्रम सपोर्टका लागि सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता ठूला दातृ निकायबाट ऋण लिने प्रक्रिया थालेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागेको बताए ।

विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि सरकारले ८० मिलियन डलर (करिब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बुझिएको छ । ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली समेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट १५० मिलियन डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । यो ऋण विशेषगरी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।

यो रकम साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी को–अपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्टका लागि सरकारले ल्याउन लागेको छ ।

त्यस्तै, हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको थप ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम मुख्यगरी स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रममा खर्चिने सरकारको योजना छ ।

विश्व वातावरण सुविधा (जीईईएफ)बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजनाका लागि १४ दशमलव ५९ मिलियन डलर (१ अर्ब ७५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो अनुदान वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ ।