काठमाडौं : कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण अहिले विदेशमा लाखौं मजदुर अलपत्र छन् । उनीहरु लामो समयसम्म काम विहिन बनेपछि रकम अभावमा स्वदेश फर्किन सकिरहेका छैन ।

विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्र परेका मजदुरहरुलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण पलपत्र परेको भएपनि कोषको रकमबाट उद्धार निर्देशन दिएको हो । कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै फर्काउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन पररागष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल तथा सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच दुई पक्षिय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।यद्यपी घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनिएको छ ।

यस्तै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षिय सम्झौता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घण्टे बीमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने भनेको बुझिएको छ ।

यस्तै ठूलो रकम लिएर नेपालीहरुलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारवाही गर्न पनि समितिले निर्देशन पनि दिएको छ ।

खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारवाही गर्न समितिले गृह र श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।