काठमाडौं : कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले हरेक दिन ठट्टा गरिरहेको छ । कहिले उपचार गर्न सक्दिँन भन्छ भने कहिले विपन्नको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बताउँदै आएको छ । तर अस्पतालले कोरोना संक्रमण भएर आउनेसँग शुल्क उठाउँदै आएका छन् । अस्पतालले तोकेको धरौटी नराख्ने संक्रमित अस्पताल भर्ना हुन नै पाएका छैनन् ।

कातिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताए । सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अब उपचारमा लाग्ने शुल्क संक्रमितले नै तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको उनले सुनाए ।

सरकारको निर्देशन लगत्तै विभिन्न अस्पतालले बिरामीबाट कातिक ३ गतेदेखि नै शुल्क लिन थाले । भर्ना हुनुभन्दा अगावै धरौटी राख्न अस्पतालले यस्ता सूचना निकाले ।

सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम अस्पतालले २ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागे । अस्पतालले सामान्य बेडदेखि भेन्टिलेटरसम्मको शुल्क तोकेर सूचना नै निकाले । सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकोमा चर्को आलोचना भयो ।

कात्तिक ४ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले यदी कसैले शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँछ भने उसको निःशुल्क उपचार हुने बताए । निःशुल्क उपचारका लागि कसैको कुनै सिफारिस नचाहिने उनको भनाइ थियो ।

तर पनि सरकारको आलोचना रोकिएन । कात्तिक ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उपचार शुल्कका बारेमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे ।

तर कातिक १३ गते शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले निकालेको सूचना हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीले समेत झुट बोलेको स्पष्ट हुन्छ ।

किनभने प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले निःशुल्क उपचारका लागि कुनै सिफारिस नचाहिने दावी गरे पनि यो अस्पतालले निःशुल्क उपचारका लागि गरिब परिचय पत्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सिफारिस चाहिने सूचना निकालेको छ । र अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक ३ गतेको पत्रअनुसार यो सूचना निकालेको स्पष्ट पारेको छ ।

टेकुको यो सूचनापछि सरकारको आलोचना फेरि बढेको छ । र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता फेरि अर्को झुट बोल्न अघि सरेका छन् । उनका अनुसार यसरी शुल्क लिने अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।

तर शुल्क लिने भनेर यसरी सूचना निकाल्ने र धरौटी नराख्नेलाई उपचार नै नगर्ने अस्पतालले कुनै स्पष्टिकरण र निर्देशन नपाएको बताएका छन् । यसले सरकार लिखित रुपमा अस्पताललाई एउटा निर्देशन दिने र आलोचना भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न अर्को झुट बोल्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अन्योल बढाएको छ ।

– हिमालय टिभी