जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले नेपाल प्रहरीले केही दिन अगाडि आह्वान गरेको भर्नाको विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आफ्नो वारेस अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहानमार्फत रिट दायर गरेका हुन् । प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको मन्त्री यादवले बताए ।

रिटमा प्रहरीको विज्ञापन बदर गराउन र अविलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको छ ।

यस्तै, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि विज्ञापन गराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्री यादवकै तर्फबाट बिहीबार सर्वोच्चमा संघीय सरकारविरुद्व अर्को रिट पनि दायर गरिएको छ ।

संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐनले प्रदेशको उक्त अधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

उनका अनुसार प्रहरीले कुनै अपराधीलाई पक्राउ गरेपनि मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान खारेजीको माग गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर यो रिट दायर गरिएको छ । दुबै रिट उपर सर्वोच्चले आगामी कात्तिक २६ गते पेशी तोकेको छ ।