राेहित महताे, जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट पारित ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त’ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधवार सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई निजामती कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

गत ३ कात्तिकमा पारित भएको उक्त विधेयक गएको १६ माघमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको उनका स्वकीय सचिव पदम विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

योसँगै प्रदेश २ मा प्रमाणीकरण भएको जम्मा विधेयकको संख्या ३९ पुगेको छ । लामो समयदेखि पारित भएर प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेकाे विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश सरकारले यसलाई ठूलो सफलताको रूपमा लिएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनुलाई ऐतिहासिक सफलता भन्दै अब यो विधेयकले प्रदेशलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइ विकासको दिशामा अघि बढ्न बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यसलाई समाजिक रूपान्तरणको पहिलो पाइलाको रूपमा समेत व्याख्या गरे ।

‘धेरै रसाकसी, मेहनत र चौतर्फी फैलाइएको भम्रको बावुजद यो ऐन प्रमाणीकरण हुनु आफैँमा एक महत्त्वपूर्ण सफलता हो । सम्मरण रहोस, संघीय निजामति ऐन नबनी प्रदेशको निजामति ऐन कसरी बन्न सक्छ र भन्ने भ्रम फैलाइएको थियाे । जबकि संविधानमा कहीँ कतै प्रदेशले संघलाई कुर्नुपर्ने प्रावधान छैन’, समाजिक संजालमा झाले लेखेका छन्, ‘खुल्लामा र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको दायरा बढाइएको, जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको निजामति सेवामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरिएकोलगायत थुप्रै प्रगतिशील प्रावधानहरू राखिएका छन् ।’

यो प्रदेश निजामती सेवा ऐनले वाँकी ६ वटा प्रदेश र संघीय निजामती ऐन बनाउनसमेत मार्गनिर्देश गर्ने उनको दाबी छ ।

– शिलापत्र