काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको २१ घण्टे समयसीमाको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएमा वा अविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रक्रिया मिचेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, संविधान र कानुनविद्, बुद्धिजीवी लगायतले विरोध गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको विपरीत भएको बताइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी नभइ बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्नु गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्ने र गैरसंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन माग गरे ।

यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले पनि नियतले नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोजेको बताएका छन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिर गरे । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन नसक्ने भन्दै संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो । तर अविश्वासको मत नलिइकनै र राजीनामा पनि नदिइकनै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ ।