काठमाडौं : सरकारले सांसद विकास कोषका रुपमा चिनिँदै आएको विवादित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम बजेटमार्फत खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे ।

संसद विकास कोषमार्फत राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । विज्ञहरुले यो कार्यक्रमको अवधारणामा समेत प्रश्न उठाएका थिए । अहिले संसद नभएको बेलामा यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नहुने पक्का भए पनि सरकारले कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएर एउटा विवादित विषयको अन्त्य गरेको छ ।

साँसद विकास कोष खारेज भएको विषयमा पूर्व साँसद तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत भन्छन्, ‘संसद विघटन भएको बेला बजेट खारेज हुनु स्वभाविकै हो, तर सधैका लागि कार्यक्रम खारेज भएको होइन होला ।’

उनले नेपालजस्तो देशमा सांसदहरु विधिनिर्माता मात्रै भएर बस्न नसक्ने पनि बताएका हुन् । साँसदहरु विकासका पहलकर्ता पनि हुन्, त्यसैले सांसद विकास कोष कार्यक्रम भविष्यमा हुनैपर्छ, पछि बजेट छुट्याउनै पर्छ– उनले थपे ।