काठमाडौं : कोरोनाविरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका कानून व्यवसायीहरुलाई यथासिघ्र दोश्रो डोज खोपको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पहिलो डोज लिएका कानून व्यवसायीहरुलाई समयभित्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाईदिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले पहिलो डोज लगाईसकेका ७ सय ५० जना कानून व्यवसायीहरुलाई यथासिघ्र दोश्रो डोज खोप लगाउन आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा पहिलो डोज लगाएको ८ देखि १२ हप्ताभित्र दोस्रो डोज नलगाए पहिलो डोजको प्रभावकारिता समाप्त हुने उल्लेख गर्दै यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो भन्दै सरकारको नाममा जवाफ माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ । २०७७ फागुण र चैत महिनामा खोप लगाएका कानुन व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन् ।