काठमाडौं : कानूनको पहुँचबाट बञ्चित नागरिकलाई समान अवसर अभिबृद्धि गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा ४७ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्लामा अधिकृतस्तरको कानून व्यवसायीबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पद बहालीपश्चात ६ महिनामा सम्पादित मुख्यकार्य विवरण रार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निःशुल्क कानूनी सहयाता सेवा, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्यषयमा सहज पहुँच सुनिश्चितका लागि गरिएका प्रयासलगायतबारे जानकारी गराइएको छ । निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवाको सुनिश्चितताले आर्थिक कमजोरीका कारण कानूनी व्यवसायीको सेवा लिन नसक्ने नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री श्रेष्ठले न्यायालयमा सबै वर्गका नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण गर्न देशका ७५३ स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरका अधिवक्ता दिने सरकारको निर्णय बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिएको जानकारी दिए । उनले स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए ।