काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका छन् ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।