काठमाडौँ : घुस लेनदेनका आधारमा हुने लेखा परीक्षणको विकृति सबैतिर भेटिन थालेको छ । लेखापरीक्षणमा खटिएका महालेखाका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयसम्म हाक्काहाक्की घुस लिने गरेको भेटिएको हो । यसरी घुसका आधारमा लेखा परीक्षण गराउँदा महालेखाले सम्वन्धित कार्यालयको आर्थिक अपचलनलाई लुकाउने गरेको समेत पाइएको छ ।

महालेखाका कर्मचारीहरु आफैँले शुरुमा आर्थिक अनियमितता गरेको विवरणहरु पेश गर्ने र तोकिएको दरमा घुस अंक बुझाएमा उन्मूक्ति दिने गरेको पाइएको हो । अरु जिल्लाहरुमा जस्तै धनुषाका स्थानीय तहमा भएको लेखापरीक्षणमा पनि यसैगरी घुस लिएर लेखा परीक्षण गरेको पाइएको हो । गत फागुनमा महालेखाका उपसचिव वैभवद्धीप श्रेष्ठ नेतृत्वमा ६ जना कर्मचारीको टोली धनुषा गएको थियो । स्थानीय तहको खर्च अनुशासन जाँच गर्न गएको त्यो टोलीले लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहसँग बार्गेनिङ गरेर घुस लिएर फर्किएको भेटिएको हो ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाबाट महालेखा टोलीले कम्तिमा ५ लाख घुस लिएर लेखापरीक्षण रिपोर्टमा बेरुजु र आर्थिक अपचलनलाई लुकाउने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त घुस बार्गेनिङमा महालेखाकातर्फबाट लेखापरीक्षण अधिकारी प्रयास घिमिरेले नेतृत्व गरेका थिए । तर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रुद्रनारायण यादवले ५ लाख दिन नसक्ने अडान राखे ।

महालेखाको टोली लेखापरीक्षण सकेर काठमाडौँ फर्कियो तर प्रतिवेदन दिइएन । घिमिरेले आफ्नो मागदावी अनुसार घुस नपाउँदासम्म प्रतिवेदन नदिने अडान दोहोर्याइरहे । अन्ततः २ लाख घुस लिएर हिसाब मिलान गरेको गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सुमन पुरीले भने । उनले हाँस्दै थपे, ‘अन्तिममा दुई लाखमा कुरा मिल्यो, त्यसपछि प्रतिवेदन पनि पाइसक्यौँ ।’

वैभवद्धीप श्रेष्ठ नेतृत्वको महालेखाका कर्मचारीहरुले धनुषामा अन्य स्थानीय तहबाट पनि यसैगरी घुस संकलन गरेका छन् । यो टोलीले जिल्लाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट गैरकानूनी रुपमा ६ लाख घुस रकम संकलन गरेको थियो । लेखा अधिकृत प्रकाश कर्णका अनुसार लेखापरीक्षणमा प्रयास घिमिरेको सक्रियता बढी थियो । तर कर्णले घुस अंक लेनदेनका बारेमा भने थप बताउन चाहेनन् ।

सो टोलीले मिथिला नगरपालिकासँग आर्थिक अपचलनका फाइलहरु मिलाउन ५ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर अन्तिममा ३ लाख रुपैयाँमा सहमति भएको र लेखापरीक्षणकै क्रममा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । ‘भनेको पैसा नदिंदा फछ्यौट नै गर्न नसक्ने गरी बेरुजु र असुली लेख्ने स्थिति आयो, ती कर्मचारीले भने, भोलि अख्तियारमा बयानमा धाउनुभन्दा तीन लाख दिंदा ढुक्क हुने भएकाले घुस बुझाऔँ ।’

प्रदेश नं २ मा मात्र होइन, सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा पनि घुसकै आधारमा लेखा परीक्षण भएको पाइएको छ । कञ्चनपुरमा निर्देशक लेखप्रसाद लामिछाने र मोहन भट्टराई नेतृत्वको टोलीले गत चैतमा लेखा प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको थियो । लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त टोलीले बेरुजुको अंक घटबढ बनाएर स्थानीय तहहरुको एक करोडभन्दा बढी बेरुजु र प्रदेश कार्यालयको ५० लाख मात्र बेरुजु औल्याएको थियो ।

बेरुजुमा चलखेल गरेर उक्त टोलीले हरेक स्थानीय तहबाट न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेर फकिएका हुन् । यसरी लेखा परीक्षणमा घुस दावी गर्दै हिडेका महालेखाका कर्मचारीहरुले यसरी संकलन भएको घुस महालेखाका सहसचिवदेखि सचिवसम्म पुग्ने बताए । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो तीन जनाको टोलीले लेखापरीक्षण गर्दा प्राप्त भएको कमिशन महालेखाका थप ५ जनालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनले घुसको बाँडफाँट नगरे हरेक बर्ष हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक काट्नेदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत असर पर्ने बताए । ‘घुस दिनसक्ने कर्मचारीले त्यहीअनुसारको कार्यालयको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी पाउँछन्, बढुवा पनि उसैको चाँडो हुन्छ, ती अधिकारी भन्छन्, नायव महालेखा परीक्षकसम्म घुस नपु¥याउनेहरुको महालेखामा भविष्य छैन । घुस संकलन कर्मचारीको बाध्यता हो ।’

महालेखाका कर्मचारीले घुसका आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको तथ्यहरु सार्वज्निक भएपनि अहिलेसम्म कारबाही अघि बढाएको छैन । महालेखाका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले महालेखाका कर्मचारीले घुस खाएर लेखा परीक्षण गर्छन भन्ने कुरा अमूर्त भएको बताए । ‘फलानो मान्छेले घुस खान्छ भन्न मिलेन । प्रमाण सहित आयो भने भएका कानून अनुसार कारबाही गछौँ, ’ उनले भने । उनले यसबारे आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने बताए । – नेपालवाच