जनकपुरधाम : जानकी मन्दिरमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले गरेको कथित १२ करोडको बिद्युतीकरणको प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १२ करोड बजेटलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गरेको छ । जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, राममन्दिर, गंगाआरती, स्वर्गद्वार९ श्मसानघाट०, सप्तरीको छिन्नमस्ता, बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा विद्युतीकरणको लगतइष्टिमेट तयार गरिएको थियो ।त्यसका लागि प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले १२ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर बृहत्तरले जानकी मन्दिरको भित्री भागमा र पूर्व तर्फको बाहिरी भागमा मात्र चिम लगाएर बजेट सिध्याएको छ ।

बृहत्तरले जानकी मन्दिरमा जडान गरेको एउटा चिम (बल्ब)को मुल्य ७ लाख भन्दा बढी देखाइएको छ । काम सम्पादनको प्रतिवेदन तयारगरि भुक्तानी समेत भइसकेको छ । तर जानकी मन्दिरमा एकदिनपनि बति बलेको छैन् । बति बाल्न जानकी मन्दिरसित बजेट छैन् ।

बक्यौता रहेको झण्डै १ करोड बिद्युत महसुल जानकी मन्दिरले भुक्तानी गर्न नसक्दा महिनै पिच्छे लाइन काटिने गरिएको छ । विद्युतीकरणका लागि जानकी मन्दिर सित स्वीकृतिपनि लिएको छैन् ।मन्दिरले विद्युतीकरणको मागपनि गरेको छैन् । गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन)ले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गर्न लगानीको प्रस्तावगर्दा बृहत्तर लगायतका निकायहरुले रोकेका थिए ।

एनआरएनलाइ काम गर्न नदिई बृहत्तरले प्रदेश सरकारबाट १२ करोड लिएर भारी अनियमितता गरेको छ । अप्तयारिलो बिल भर्पाई बनाई करोडौ रकम झ्वाम्म पारेको बृहत्तरले गत आर्थिक वर्षमा जानकी मन्दिरमा सोलार जडान गरिएको भन्दै २० लाख रुपैया भुक्तान गरिएको छ ।

मन्दिरमा सोलार जडान भएको छैन् । तर रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सोलार जडानै नगरि रकम झ्वाम्म पारिएको छ । प्रदेशको बजेटमा बृहत्तरले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको चौतर्फी आवाज उठन थालेपछि प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको जानकारी आएकोले छानविन समिति गठन गरिने बताए । जनकपुरधामका जानकी मन्दिर, राममन्दिर लगायतका स्थान, छिन्नमस्ता र गढीमाई मन्दिरमा समेत विद्युतीकरण गर्नुपर्ने थियो, उनले भने, तर जानकी मन्दिरकोपनि सिमिति भागमा बिद्युत जडान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनियमित ढंगले खर्चिएको पाइए कानुन बमोजिम कार्वाही हुनेछ ’ उनले भने, प्रदेश सचिव स्तरिय छानविन समिति गठनगरि बजेट बिनियोजनदेखि कार्य सम्पादन सम्मको सम्पूर्ण प्रकृयाको छानबिन गरिनेछ । दोषी जो कोही भएपनि कार्वाही गरिने मुख्यमन्त्री राउतले जनाए ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद संघीय सरकार अन्तरगतको कार्यालय हो । त्यसमा सरकारले कर्मचारी लगायत विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर बृहत्तरका कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, लेखापाल सावित्री गिरि र ईञ्जिनियर रुपेश सिंहले मिलोमतोगरि कामै नगरि रकम झ्वाम्म पार्ने गरेको छ । बिभिन्न निकायहरुबाट आउने रकममा समेत ब्यापक अनियमितता हुने गरेको छ ।

पटक पटक अख्तियारले कार्वाही गरेपनि अनियमितता रोकिएको छैन् । लेखापाल गिरिले बिगतमा कार्यालयको सबै कागजातहरु जलाएर भ्रष्टाचार ढाकछोपको प्रयास गरेकी थिइन् ।त्यस अभियोगमा उनी एक दशक भन्दा बढी समय निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

म्याद गुज्रेका इञ्जिनियर
बृहत्तरमा किर्ते कागजातहरु मिलाउन सकृय रहेका ईञ्जिनियर रुपेश सिंहको करारको म्याद असार मसान्तमै गुज्रिसकेको छ ।तर उनी बिहानैदेखि अबेर राती सम्म कार्यालयमा किर्ते कागजातहरु मिलाउन व्यस्त रहेको देखिन्छ । सिंहको म्याद थप गर्न परिषद तयार देखिएको छैन् ।

कामै नभएका योजनाहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमभरि रकम भुक्तानी गराएका सिंह कार्वाहीमा पर्ने भएपछि म्याद थप गर्न परिषदले अस्वीकार गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सिंह साउन १ गतेदेखि नै हाजिर गर्न पाएका छैनन् । तर उनी बिहानदेखि नै राती सम्म कार्यालयमा ब्यस्त देखिन्छ । स्रोतका अनुसार ब्यापक अनियमितताको पोल खुलेपछि ई. सिंहले म्याद थप नै नगराई कार्यालयबाट बाहिरिने तयारीमा छन् ।