जनकपुरधाम : जनता समाजवादी पार्टी९जसपा०को पहिलो पटक केन्द्रिय कमिटीको बैठक आव्हान गरिएको छ । पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका प्रकाश अधिकारीले आइतवार जारी गरेको सुचनामा भदौ १र २ गते केन्द्रिय कमिटीको बैठक पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगमा उल्लेख भए अनुसार नै ८ सय सदस्यीय केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।तर केन्द्रिय समितिमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समुहका ४ सय जना र महन्थ ठाकुर पक्षबाट भण्डै २ सय जना केन्द्रिय सदस्य बैठकमा सहभागि हुने बताइएको छ । ठाकुर समुहले केन्द्रिय सदस्यहरुको सुची पार्टी कार्यालयमा नबुझाएको कारण सदस्यको संख्या अझै निश्चित भइ सकेको छैन् ।

पहिलो बैठकमा सहभागि हुनेको अधारमा नाम निर्वाचन आयोगमा पठाइने छ । पूर्व समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी९राजपा०को एकिकरणपछि दुवै पार्टीबाट ४÷४ सय केन्द्रिय सदस्य रहने सहमति भएको थियो । तर पूर्व राजपाको तर्फबाट ठाकुर समुहले सदस्यको सुची नदिएपछि कार्यकारिणी समितिले ७ सदस्यीय समिति बनाएर छानविनगरि सो समुहबाट नाम संकलन गरिएको थियो ।

कार्यकारिणी समितिले गरेका विभिन्न निर्णयलाई केन्द्रिय कमिटीबाट अनुमोदन गराइने छ । संगठन सुदृढीकरणको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा बढाउन बृहत्त छलफल बैठकमा हुने बताइएको छ । ठाकुर समुहले जसपाकै बैनर राखेर बृहत्त अगुवा कार्यकर्ता भेला गरिरहेको बेला आधिकारिक अध्यक्ष यादवले केन्द्रिय समितिको बैठक आव्हान गरेका हुन् । ठाकुर समुहको भेलामा सहभागि केन्द्रिय समिति सदस्यलाई भने बैठकमा निषेध गरिएको छ ।

‘ठाकुरको भेलामा सहभागि हुने जसपाको आधिकारिक पार्टीमा रहेको मानिने छैन्,’ अधिकारीले भने, ‘केन्द्रिय सदस्य भएपनि भेलामा सहभागिलाई केन्द्रिय कमिटी बैठकमा सहभागि गराइने छैन् ।’ ठाकुर हाल तराईका जिल्ला दौडहामा छन् । ठाकुर समुहको भेलामा उनीहरुले सर्वाधिक विश्वास गरेका वरिष्ठ नेताहरुले नै कार्यक्रम वहिष्कार गर्न थालेका छन् ।

ठाकुर निकटका नेताहरुले राजेन्द्र महतोलाई अध्यक्षीय हैसियतमा नराख्न दवाव दिइरहेका छन् । यादव समुहले आधिकारिकता प्राप्त गरेसँगै महतो एक्लिएका छन् । जसपामा यादवपछि बढी सांसद/सभासद र कार्यकारिणी सदस्य रहेको महतोसित हाल कोहीपनि छैन् । उनकै कारण जसपा बिभाजन भएको आरोप ठाकुर पक्षिय नेताहरुको छ ।

ठाकुर समुहमा बिद्रोह हुने संकेत देखिएको बेला यादवले भने जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् । उनले सरकारमा सहभागि हुनपनि ढिलाई गरेका छन् । सरकार जादा सांसदहरुमा असन्तुष्टि हुन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगतगरि उनले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखी केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा नेताहरुको ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।