जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा आर्थिक अनियमितता बिरुद्ध मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अक्रामक रुपमा अगाडी बढेका छन् ।

जानकी मन्दिरमा गरिएको विद्युतीकरण छानविनका लागि समिति गठन गरेको २४ घण्टा नबित्दै आफ्नै कार्यालयमा छानविन गर्न राउतले छानविन समिति गठन गरेका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राउतले मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।समितिमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यमा राखिएको छ ।

भौतिकका सचिव प्राविधिक रहेकाले उनले प्राविधिक पाटो हेर्ने, आर्थिक पाटो प्रदेश लेखा प्रमुख र कानुनी पाटो मुख्यन्यायाधिवक्ताले हेर्नगरि समिति बनाइएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता भए नभएको छानविन समितिले दिने रिर्पोट अनुसारको प्रकृया अगाडी बढाइने स्रोतले जनाए ।

मुख्यमन्त्री राउतले बिहिवार जानकी मन्दिरको विद्युतीकरण छानविनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन सचिवको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधारका सचिव र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्य रहनेगरि समिति गठन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै छानबिनको प्रकृया प्रारम्भगरि गत आर्थिक वर्षमा भएका कामहरुको अन्य मन्त्रालयमापनि छानविन गरिने बताइएको छ । छानबिनको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा सिफारिस गरिने र सार्वजनिक समेत गरिने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतले जनाए ।

प्रदेश २ मा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहशिलता’को प्रतिबद्धतालाई कडाइका साथ पालना गरिने मुख्यमन्त्री राउतले पटकपटक बताउँदै आएका छन् । चुनाव अगाडीको आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री राउतले उठाएको कदमबाट अनियमिततामा अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश २ मा कमिसनकै लागि अनावश्यक रुपमा बस र बारुणयन्त्र खरिद भएको चर्चा व्यापक चलिरहेकोछ । माग नै नभएको योजनाहरुमा बजेट खर्चिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट खरिद भएको साईकल र स्वच्छता अभियान अन्तरगत निर्माण भएको शौचालय लगायतका कार्यक्रमहरु छानविनको प्राथमिकतामा रहने बताइएको छ ।

‘प्रदेश सरकारको लगानी रहेको योजना तथा कार्यक्रमहरुमा अनियमितताको गन्ध आए तत्काल छानबिन गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन रहेको छ ।’ प्रदेश २ मा विकास निर्माणको कार्यले तिव्रता पाएसँगै आर्थिक अनियमितता भएको आरोपहरु समेत लाग्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छानविनको दायरामा ल्याएपछि अन्य मन्त्रालयहरुमा समेत हडकम्प मच्चेको छ ।

नीतिगत रुपमा नै आर्थिक अनियमितता हुने गरेकाले छानविनबाट त्यसलाई सार्वजनिक गरिने राउतको कथन छ । स्रोतहरुका अनुसार समितिलाई छानविन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । विगतमा प्रदेश सरकारले गठन गरेका छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र कुनै कार्वाही समेत नभएकाले हाल गठन भएको छानविन समितिपनि त्यो भन्दा फरक नहुने आशंका गरिएको छ ।

प्रारम्भिक वर्षहरुमा काम हुन नसकेको र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा काम हुँदा अनियमितता भएको जनगुनासाहरु आउन थालेपछि सरकारले कडा कदम उठाएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले सुशासनका लागि पारदर्शितामा प्रारम्भदेखि नै ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।