जनकपुरधाम : प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको नाममा प्रदेश २ का मन्त्री र सचिवले २३ लाख भन्दा बढी रकम बुझेका छन् । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र सचिव कृष्णहरि पुष्करले शान्ति सुरक्षाको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

शुक्रबार महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवले मनपरी रुपमा रकम खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको खर्चको औचित्यता पुष्टिमाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न सुझाव दिएपनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई टेरेका छैनन् ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को २०७५।२।१० को निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरि मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रति महिला पाँच पटक सम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्रीले १ लाख ५० हजार र सचिवले ५० हजारमा नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसका लागि यस्तो रकमको बिल भर्पाई पेश गरी रहनु नपर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम आव २०७६/७७ मा मन्त्रीलाई १८ लाख र सचिवलाई ११ महिनाको ५ लाख ५० हजार गरी कुल २३ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।

यस अघिको प्रतिवेदनमा समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रीले १८ लाख र सचिवले ६ लाख बुझेको जनाएको थियो । महालेखाले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न जोड दिएको छ । यद्यपी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हरेक वर्ष यस्ता खर्च गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले आफनो कार्य क्षेत्र भित्र मात्र नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समेत रकम खर्च गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, निति नियम तर्जुमा गर्ने अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने कानुनको राय परामर्श दिने रहेको छ । तर मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रममा २३ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ । कार्य विभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बाहिरको र मन्त्रालयलसंग असम्बन्धित कार्यक्रम गरेको खर्च समेत नियमित नदेखिएको महालेखाले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ करोड ७३ लाख ९५ हजार बेरुजु देखएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट २२ लाख ४० हजार बेरुजु फस्र्यौट भई ७ करोड ५१ लाख ५५ हजार बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
– राजा झा/ देशसंचार