जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरधामले सिंचाईको काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै गर्ने आदेश दिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसकै साँसद ओम प्रकाश शर्मालाई मन्त्रालय बाँडफाटमा खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर मन्त्रालय टुक्रयाउने क्रममा नै सिँचाईलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । सिंचाईलाई भौतिक मन्त्रालय मातहत नै राख्न नेपाली काँग्रेसकै तर्फबाट मन्त्री बनेका रामसरोज यादवले अडान लिएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका यादवले सिँचाई शर्मालाई छाड्न तयार नभएपछि बिबाद चुलिएको थियो । विवादमा उत्रेका दुबै मन्त्री काँग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधि निकट मानिन्छ ।

खुल्ला रुपमा नेता निधिले यादवलाई सिंचाई छाड्न भन्न नसकेपनि अदालतसम्म जान शर्मालाई सघाएको स्रोतको दावी छ । उच्च अदालतमा आइतवार कामु मुख्यन्यायधिश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने न्यायधिश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको रायसित सहमती जनाउँदै बहुमतको आधारमा विपक्षीको माग अस्वीकार गरेको छ ।

मन्त्री शर्माको प्रत्यक्ष हित हुने सो मुद्दा श्यामलाल पासमानले दर्ता गराएका थिए । मालदार मन्त्रालय मानिएको सिँचाईलाई यादवले नछाडने अडानमा कायमै रहेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।