काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । सामेबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ १ गते सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा भने कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद अविधेशन नचलेको बेला अध्यादेश जारी गर्न र जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्छ । ऐनमा भएको दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने प्रावधानलाई हटाएर सरकारले दुईमध्ये एकातिर मात्रै २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही प्रावधानमा टेकेर माधव नेपालले २० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको समर्थनमा भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादी गठन गरेका हुन् । त्यस्तै जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठन भएको छ । अध्यादेश फिर्ता नलिँदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।