काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा पुगेको एमसीसी सम्झौता संसद्ले पारित गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले उक्त रिट पेस गरेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिट आएको तर प्रक्रियामा भने प्रवेश भएको छैन।

भोलि मंगलबार मात्र रिट निवेदनका माग र दर्ता हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। फागुन १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सम्भावना रहेकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्नुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मागदाबी रिटमा गरिएको छ।

एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै भण्डारीले सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्। भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गरेका छन्।