जनकपुरधाम । नेपाल प्रहरीको विज्ञापनविरुद्ध मधेस सरकारले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई फागुन १५ गते छलफलमा बोलाएको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उनले नेपाल प्रहरीको विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागिसकेपछि मात्र नेपाल प्रहरीका लागि रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि यस्ता विज्ञापन गर्न गराउन परमादेशलगायत चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी फागुन ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए ।

मन्त्री साहले प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफ्नो प्रत्यक्ष हकदैया भएकाले संवैधानिक तथा न्यायिक निरुपणका लागि नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम निवेदन दिएका हुन् ।

मधेस सरकारले संघ सरकारले प्रहरीका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले विज्ञापन आह्वान गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग नक्साल काठमाडौँले मंसिर १० गते प्रहरी निरीक्षक (जनपद), प्रहरी जवान, प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे), प्रहरी कर्यायल सहयोगी (हजाम), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी)का लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । – देश सञ्चार