काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशकाे आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

आज शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतकाे अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले सरकारले देशलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तराेन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको बताए ।

उनले भने, ‘कम विकसित देशलाई स्तराेन्नति गर्न अर्बाैँ रुपैयाँकाे लागानी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । हामीले २०२६ सम्ममा स्तराेन्नति गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ ।’

उत्पादनमुलक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटीलाई बदल्नुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ६३ अर्ब र बाह्य ऋण नाै खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै उनले भने, ‘यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्दैछ ।’

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए । त्यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको उनकाे भनाइ छ ।

सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताएका छन् ।