काठमाडौं । देशभर रासायनिक मलको चर्को अभाव भइरहँदा यो विषय संघीय संसद्मा प्राथमिकताका साथ प्रवेश गरेको छ । सोमबार संसद्मा प्राथमिकता पाएको यो विषयले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

मलका कारण सत्ता गठबन्धनमा सहभागी एक दलले अर्को दलमाथि आरोप लगाउन सुरु गरेका छन् । पहाडीसहित हिमाली क्षेत्रमा बर्खेबाली धानको रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि मल आपूर्ति नहुँदा सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सोमबार बसेको संघीय संसद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्को नियमित कार्यक्रम रोकेर रासायनिक मल आपूर्तिको विषयमा छलफल गर्न माग गरेका थिए । त्यसक्रममा एमालेका १५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्दै उक्त प्रस्तावउपर छलफल गर्न माग गरेका थिए ।

एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रासायनिक मलको विषयमा छलफलका लागि संसद्मा लिखित प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनले तत्कालै जीटुजी (सरकारद्वारा सरकार) विधिबाट खरिद गरी तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

रासायनिक मल आपूर्ति प्रणालीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारका त्रुटिगत छिद्रहरू छन् । ती त्रुटिगत छिद्रमार्फत अपारदर्शी रूपमा केही समूहको कमाउ धन्धा चलिरहेको छ । दीर्घकालन रूपमा समस्या समाधान हुँदा स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले सरकार यसतर्फ जानै चाहेको छैन ।

लिखित प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलका लागि समय उपलब्ध गराएका थिए । छलफलकै क्रममा विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवको चर्को आलोचना गरेकी छन् ।

सांसद चौधरीले कृषिमन्त्री यादवकै कारण सरकारसहित नेपाली कांग्रेसको जनस्तरमा चर्को आलोचना भइरहेको बताइन् । मन्त्री यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सरकारमा सहभागी भएका हुन् । जसपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छ ।

चौधरीले कृषिमन्त्री यादवतर्फ हेर्दै भनिन्, ‘हिजो हाम्रो पार्टीको सभापतिले चाहँदाचाहँदै पनि एक्लै काम गर्न नसकेको भन्नुभयो । तपाईंहरू जस्ता मन्त्रीका कारण हाम्रो सभापति र प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन । यसले गर्दा कांग्रेसको ठूलो बेइज्जत भएको छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले सम्पूर्ण अपजसको भागिदारी पनि कांग्रेसले नै हुनुपर्छ ।’

सांसद चौधरी यतिमै रोकिइनन् । उनले धान रोपाइँको बेलामा मल नपाएर किसानले त्राहिमाम गरिरहँदा कृषि मन्त्री यादव भारत भ्रमणमा निस्किएको बताउँदै राम्रो छवी भएको व्यक्तिलाई कृषिमन्त्री नबनाउँदा सरकार र कांग्रेसको बेइज्जत भएको आरोप लगाइन् ।

त्यसपछि कांग्रेसकै अर्का सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारको बचाउ गरे । उनले समयमा मल आउन नसक्नुमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको जिकिर गरे । उनले मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलाएपछि कर्मचारीले त्रासका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘समयमा मल आउन नसक्नु दुःखद विषय हो । मलको चर्को अभाव व्यहोर्न किसान बाध्य भएका छन् । तर, यसमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी छैन, पूर्ववर्ती सरकार पनि उत्तिकै दोषी छन् ।’

सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मलको समस्या ‘राष्ट्रियस्तरको समस्या’ भएको भन्दै उनले यो समस्या कृषिमन्त्री यादबको एक्लो प्रयासबाट समाधान नहुने सुझाव दिएका थिए । समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै आवश्यक पहल लिन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।

‘समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल गरौँ, जीटुजीमा जाउ, तर जीटुजी गर्दा एजेन्ट कसलाई राख्ने विषयमा अहिले चासो नदिउ । टेन्डर गर्दा कार्टेलिङ गर्ने प्रवृत्ति हटाउँ’, उनले भने ।

मल आपूर्ति गर्न आह्वान गरिने टेन्डरमा विभिन्न प्रकारका सर्त राखेर कार्टेलिङ भइरहेको जानकारी गराउँदै सांसद बस्नेतले जीटुजी गर्दा पनि एजेन्ट कसलाई राख्ने विषयमा चासो देखाउँदा मलको आपूर्ति प्रणाली हरेक वर्ष बिग्रिने गरेको बताए ।

एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भारतबाट जीटुजीअन्तर्गत ल्याउने भनिएको मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे । अधिकारीले धानबालीका लागि तत्कालै चार लाख टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।

‘भारतसँग सम्झौता गरेको भनिएको मल कहाँ छ ? कहिलेसम्म आइपुग्ने हो ? भदौ–असोजमा आउने हो ?’, अधिकारीले भने, ‘जीटुजीको सम्झौता भएको मल कहिले आइपुग्छ त्यसको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा वार्षिक १० लाख टन खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी गराउँदै अधिकारीले मल अभावका कारण यो वर्ष उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने बताए । खाद्य संकटसँग विश्व जुधिरहेका बेला मलको अभाव सिर्जना भए सरकारले आगामी संकट चिर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले समयमा मल ल्याउन नसक्ने कृषिमन्त्री यादवमाथि कारबाही गर्न माग गरे । ‘६० प्रतिशत किसान भएको नेपालमा कृषिबाटै आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिरहेका छौँ’, बस्नेतले भने, ‘तर त्यहि किसानलाई मल दिन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले फोहोरको प्रयोग गरि कम्पोस्ट मल बनाउन सरकारले योजना ल्याउन नसकेको पनि बताए ।