काठमाडौं । न्यायको माग गर्दै गत जेठ २७ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेकी निहारिका सिंह राजपुत र सरकारकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सरकारी प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि राजपुतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेकी हुन् ।

आफ्नो बच्चाको बच्चाको डीएनए परीक्षणलगायतका माग राख्दै उनी अनशनरत थिइन् । बिहीबार प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डीएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, निहारिकाको छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्ने, अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव वसन्त भट्टराई, अनशनकर्ता निहारिका राजपुत, अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी, सुनिता गौतम र लोग्शरी कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिहीबारै उच्च अदालत जनकपुरले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ । उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दामा प्रतिवादीलाई बयान गर्न झिकाउने आदेश गरेको हो ।