काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसूरमा छानबिन गर्नुपर्ने संविधान विदहरूले राय दिएका छन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र सीसीटीभी फूटेज डिलेट गरेर प्रमाण नष्ट गरेको विषयमाथि प्रतिक्रिया दिँदै संविधानविदहरूले उनीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बजेट निर्माणको आफ्नो प्रक्रिया हुँदाहुँदै गैरकानूनी रूपमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावमा राजश्वका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिएको सीसीटीभी फूटेज पनि डिलेट भइसकेको भनेर अर्थमन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिले उनीमाथि प्रमाणसमेत मेटाएको आरोप थप लागेको छ ।

शर्माले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र त्यो नगरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गरेर छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला संविधानविदहरूले राज्यविरुद्धको कसूरमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले अर्थमन्त्री शर्माले आफूले खाएको सपथको उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सपथकै उल्लङ्घन गर्नुलाई राज्यविरुद्धको कसूर मानिन्छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रका नाममा खाएको सपथको उल्लङ्घन गर्नु सामान्य विषय होइन । अब त उनले राजीनामा दिएर मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन । उनले गरेको कसूरविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्छ ।’

आचार्यले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिए या उनलाई बर्खास्त नगरे प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्ने बेला भइसक्यो,’ आचार्यले भने, ‘यत्तिको बदनामी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि अर्थमन्त्री शर्माले राज्यविरुद्धको कसूर गरेको बताए । ‘अर्थमन्त्री शर्माले गरेको कामलाई अपराध संहिताअनुसार राज्यविरुद्धको कसूर भन्न मिल्छ,’ अर्यालले बिजपाटीसँग भने, ‘उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अपराध मात्र गरेका छैनन्, सीसीटीभी फूटेज मेटाएर प्रमाण नष्ट गर्ने काम पनि गरेका छन् ।’

उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल बर्खास्त गरेर गिरफ्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘उनलाई बर्खास्त गरेर प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘तर अहिल्यै उनीविरुद्ध कसैले जाहेरी हाल्छ जस्तो लाग्दैन । स्वार्थ समूहको ठूलै चलखेल छ । कसैको प्रभावमा परेर राजश्वको दररेट हेरफेर गर्नु देश र जनताविरुद्धको गद्दारी हो ।’

संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बिपीन अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । बिजपाटीसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले शर्मालाई राज्यले दिएको सुरक्षा तुरुन्त फिर्ता गरेर कारवाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।