काठमाडौं । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीले पनि नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ । संसद्मा ४ वर्ष अल्झिएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेपछि शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

नेपालमा जन्मिएका आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाइसकेका बाबुआमाका सन्तानले अब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको थियो । यो ऐनमा भनिएको थियो, ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।’ यसरी २०४६ सालउता नेपालभित्रै जन्मिएका नागरिकलाई नागरिकता दिन यो कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, त्यस्तो नागरिकता लिन संविधानसभा निर्वाचन ९२०६४० मै निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

यसरी तोकिएको निश्चित समयभित्र जन्मिएका र निवेदन दिएका नागरिकले मात्र जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार ४५ लाखले नागरिकता पाएको र नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिएको भनेर संसद्मा समेत विरोध हुँदै आएको छ । तर गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । यस्तो नागरिकता पाउने नागरिक मधेसमा मात्र होइन, पहाडमा पनि छन् ।

त्यसबेला नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रक्रिया २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रोकिएको थियो । संविधानमा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि संघीय कानुनबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ संविधानको यो प्रावधान लागू गर्न नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो, जो सात वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचमा रुमल्लिएको थियो ।

उता, कानुन नबनेकाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले विश्वविद्यालय भर्ना गर्न, पासपोर्ट बनाउन र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जान पनि अवरोध थियो । ‘आमा र बुबा नेपाली नागरिक भए पनि छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरूले पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, अन्य प्रमाणपत्र, आफ्नो नाममा उद्योगधन्दा खोल्न, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्नसमेत पाएका छैनन्,’ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण कतिपयले दैनिक रोजगारी गर्नसमेत पाएका छैनन् ।’ विधेयक पारित भएसँगै उनीहरूको समस्या चाँडै समाधान हुने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ छ ।

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत भए । तर, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भने सहमति जुट्न नसकेकाले विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता कहिले दिने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आ–आफ्ना अडानमा रहे । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा कुनै म्याद राखिएको छैन भने एमालेले यसका लागि ७ वर्ष म्याद राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

त्यसो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ साउन ४ मा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा पनि म्याद पर्खनुपर्ने व्यवस्था थिएन । विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ, समयसीमाभित्र निस्सा पेस गर्न नसकेमा नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ ।’

ओली सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो । ०७७ असार ७ मा बहुमतले विधेयक पारित गर्दै समितिले ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर निरन्तर सात वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकी’ महिलाले मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन प्रावधान थपिएको थियो । यो प्रस्ताव तत्कालीन नेकपा ९एमाले र माओवादी० को जोडबलमा पास भए पनि कांग्रेसले विपक्षमा मत हालेको थियो । समितिले पारित गरेको दुई दिनपछि सदन पुगेको विधेयक दुई वर्षसम्म अलपत्र पर्‍यो, बरु गत असार २१ मा सरकारले फिर्ता लियो । विधेयक संसद्मा रहेका बेला ओली सरकारले गत वर्ष २८ जेठमा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका बखत ल्याइएको अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृतका लागि कुनै म्याद तोकिएको थिएन । त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याउँदा नागरिकता प्राप्त गरेपछि विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा ६ महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएकामा अध्यादेशमा यो प्रावधान समावेश गरिएको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशकै प्रावधान राखेर अहिलेको सरकारले विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री खाँणले बताए । तर अहिले प्रतिपक्षमा भएको एमालेका सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन विवाह भएको सात वर्ष कुर्नुपर्ने अडान राखे । ‘०७५ मा हामीले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सात वर्ष हुनुपर्छ भनेकै थिएनौं । समितिबाट भने विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान पारित भयो । त्यसैले यही सही हो भन्ने भयो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने । तर, गत वर्ष ल्याएको अध्यादेशमा सात वर्षको प्रावधान नराखेको एमालेले अहिले दोहोरो चरित्र देखायो भनेर सत्तापक्षको आरोप स्मरण गराउँदा उनले भने, ‘हामीले दोहोरो चरित्र देखायो भन्नेले आफ्नो कुरा राख्दा भइहाल्छ नि ।’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये रोज्न पाउने सुविधा विधेयकले दिएको छ । तर, नागरिकताको अभिलेखमा भने आमा, बाबु दुवैको नाम र विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तोकिएबमोजिम लैंगिक पहिचानसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो पनि खुलेको छ । तर यसमा महिलाका लागि अपमानजनक घोषणा गर्न बाध्य पार्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा आवश्यक पर्नेछ ।’

नेपालभित्र फेला परेका आमा र बुबाको ठेगान नभएको व्यक्तिले पनि नागरिकता पाउने सहज बाटो बनेको छ । यस्ता व्यक्तिले बालमन्दिर, अनाथालय र सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको संस्था र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नागरिकता पाउने छन् । कानुनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको भए त्यस्तो संरक्षकले गरेको सनाखतसहित उसको नागरिकताको प्रमाणपत्र र स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य रूपमा हुर्केको भए पनि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

नागरिकता लिन प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेमा वा परिवारको सदस्यबाट सनाखत हुन नसकेमा कर्मचारी वडामै खटेर सरजमिन गरेर भए पनि नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीले स्थलगत सरजमिन गरी निवेदकलाई चिन्ने वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्यले सरजमिनस्थलमा नै गरेको सनाखत र सम्बन्धित वडा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’

नागरिकता विधेयक कहिले के भयो ?
२०७५ साउन २२
तत्कालीन ओली सरकारद्वारा संसद्मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दर्ता
जन्मसिद्ध ९२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका आधारमा २०६४ सम्म० नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको हक हुने प्रस्ताव
विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने, नागरिकता पाउने म्याद तोकिएको थिएन

२०७५ भदौ ५
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल
विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेपछि तुरून्तै नागरिकता पाउने वा नपाउने विषयमा विवाद, सत्तापक्ष नेकपा (एमाले–माओवादी) ७ वर्ष म्याद तोक्ने पक्षमा
२०७७ असार ७

विधेयकको प्रतिवेदन समितिको बहुमतबाट पारित
विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसाग बिहे गरेर नागरिकता लिन चाहेमा निरन्तर ७ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने प्रावधानसहित सत्तापक्षको जोडबलमा प्रतिवेदन पारित, कांग्रेस र मधेसी दलको विरोध
२०७८ जेठ २

सरकारद्वारा नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश जारी
समितिले २२ महिना लगाएर पारित गरेको र सदनमा विधेयक विचाराधीन रहेका बेला ओली सरकारद्वारा अध्यादेश जारी, ७ वर्षको म्याद हुनुपर्ने प्रावधान राखिएन
२०७८ जेठ २७

अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चद्वारा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक
२०७९ साउन ६

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
संसद्मा विचाराधीन विधेयक गत असार २१ मा फिर्ता लिई २४ असारमा दर्ता भएको नयाँ विधेयक १५ औं दिनमा पारित, ७ वर्षे म्याद नराखेकामा एमालेको आपत्ति