काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बजेट निर्माणका क्रममा करको दर निर्धारणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको र करका दर हेरफेर भएको भन्ने सम्बन्धमा एमालेका मागबमोजिम बनेको उक्त संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। समितिले १७ दिन अनुसन्धान गरेर तयार पारेको तयार पारेको प्रतिवेदन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारीबाट प्राप्त जवाफ, बजेट निर्माणमा क्रममा प्रयोग गरिएका कागजात, प्राप्त भएजतिका सिसिटीभी फुटेज, नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट सिसिटिभी फुटेज रिकभरकबारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।
समितिले आफूले प्राप्त समयावधिमा गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको बताएको छ । करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ सदनमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’
