काठमाडौं । गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’सँगै बेथिति पनि पुगेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका उल्लेख्य घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ । निर्वाचित भएको दुई महिनामै स्थानीय सरकारका १२ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

दुई मेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ वडाध्यक्ष, एक कार्यपालिका सदस्य र दुई वडासदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा लागेका एकजना पदमुक्त भएका छन् भने अन्य ११ निलम्बनमा छन् । यीमध्ये पाँच जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकै वेला पुनः निर्वाचित भएकाले निलम्बनमा परेका हुन् ।

यही अवधिमा स्थानीय तहका ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । ‘अहिले अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै छ । उजुरी धेरै पर्नुले अनियमितता धेरै भएको संकेत गर्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘आयोगले उजुरी सम्बोधनका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसबाट अनियमितता देखिएको अवस्थामा आयोगले अदालतमा मुद्दा चलाउँछ ।’

देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका थिए । पाँच वर्षमा ५८ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । दुई मेयर, एक उपमेयर, चार गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, ३३ वडाध्यक्ष र बाँकी गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले संघकै सिको गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लागेको बताए । ‘स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुँदै गयो । संघले सिकाउनुपर्ने हो, संघ नै भद्रगोल भएपछि स्थानीय तहले त्यही सिके । स्थानीय तहमा बदमासी भए स्पष्टीकरण लिने, सतर्क गराउनेजस्ता व्यवस्था छैन । यो प्रणाली राजनीतिक दल र सरकार दुवैले अपनाएनन् ।

सुशासनको मामिलामा राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण नभएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो,’ उनले भने, ‘नागरिकले पनि सेवा प्रवाह मात्र हेरे । गलत तरिकाले नै भए पनि राम्रो डेलिभरी पाएपछि अन्य कुरामा चासो दिएनन् । यस्ता कारणले स्थानीय तहमा अनियमिततालाई बल पुर्‍याए ।’
– नयाँ पत्रिकाले यो समाचार लेखेको छ ।