जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले संसदीय अनुगमन विशेष समितिको सदस्यबाट राजीनमा दिएकी छन् ।

सप्तरीमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयद्वारा सञ्चालन भएको २० करोडको योजनाको निष्पक्ष अनुगमन तथा छानबिनमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएकी हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले गृहजिल्ला सप्तरीमा २० करोड रूपैयाँ पठाएको भनेर प्रदेशसभा बैठकमा आलोचना भएको थियो । उक्त योजनामा छानबिनको माग उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले संसदीय अनुगमन विशेष समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुमति दिएका थिए ।

तर, समितिका सत्तापक्षीय सदस्यहरूले असहयोगका कारण समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सांसद शर्माले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले मन्त्रालयले आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध गराएको छैन ।

‘सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले २० करोड थप रकम पाएको र उक्त रकमका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्नका लागि कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गई टुक्रा-टुक्रा पारी योजना संचालन गरेको छ’, उनले भनेकी छन्, ‘यसरी रकमलाई सानो सो टुक्रामा योजना संचालन गरेकोमा अनियमितता भएको जस्तो अवस्था रहेको छ ।’

शर्मा प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद हुन् । समितिमा सत्ता पक्षकै बहुमत रहेको र सत्ता पक्षले गरेका कामहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा असहयोग भएको उनको गुनासो छ ।