काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका, भ्रष्टाचार आरोपित र फरार व्यक्ति पनि उम्मेदवार बनेका छन् । सत्ता र अन्य दलका तर्फबाट उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुग्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई नै दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाएको छ । यसरी उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति निर्वाचित भए स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन सजाय भुक्तान गरिरहेका, फरार व्यक्तिले वारेसमार्फत र अन्यले आफैं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यसरी उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सुनसरी ३ र अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । दुवैले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

भ्रष्टाचार आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्रबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । व्यक्ति हत्या (टीकापुर) घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले बर्दिया २ बाट वारेसमार्फत र जन्मकैदकै सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभाका लागि वारेसमार्फत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ वैशाख ३० मा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको कसुरमा उनी फरार छन् । आक्रमणमा संलग्न उनीसहित ६ जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी आइतबार बिहान जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । लगत्तै उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई विक हत्या प्रकरणका अभियुक्त महतोले वारेस मिथिलेशप्रसाद यादवमार्फत मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूले कानुन निर्माणमा छोडेका छिद्रका कारण विभिन्न अपराधका आरोपितले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुला गरेको टिप्पणी गरे । उनले अपराध आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका र फरार व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कानुन संशोधन गरेर निर्मम व्यवस्था राख्न आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘अहिलेको कानुनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका आरोपितलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुविधा दिएको छ, तर त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आएमा निलम्बनमा पर्छन्,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘कसैले फौजदारी र नैतिक पतन देखिने मुद्दा खेपिरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउँछन् र उसैलाई मत दिएर जनताले जिताउँछन् भने यो प्रजातन्त्रको कुरूप पक्ष हो, यसलाई सबै मिलेर सुधार्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिन्छन् । कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई दलहरूले नजरअन्दाज गरेर उम्मेदवार बनाएका छन् ।

विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यमा अरू दर्जनौं विवादित र आरोपित व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गराएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । गुन्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार, व्यक्ति हत्या, यौन दुराचारदेखि देशविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिएकासम्मले दल र स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । पूर्वमन्त्री प्रभु साह माओवादी हुँदै पछिल्लो समय एमालेबाट राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

पर्सामा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्या आरोपमा मुछिएका उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा चल्नै नदिई उन्मुक्ति दिएका थिए । उनीविरुद्ध पर्सा प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अहिले पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा विचाराधीन छ । एमाले नेता रहेका उनले आइतबार रौतहट–३ बाट स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर प्रकाशित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्दा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले नक्सामा समेटिएको भूभाग भारतीयको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले २०७६ असारमा सांसदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि पार्टीबाट अलग भएकी उनले आइतबार सिरहा १ बाट प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय झन्डा ओढेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ मा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन वर्षपछि गत असार ५ मा आरोपित सबैलाई अदालतले सफाइ दियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लिएर आयोग सर्वोच्च जाने तयारीमा छ ।

यता पाण्डेले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट चितवन ३ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । विशेषबाट सफाइ पाएर उम्मेदवारी दिँदा कानुनी रूपमा कुनै प्रश्न नभए पनि भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन देखिने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै राप्रपाले उनलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ ।