काठमाडौं । ‘…ललितपुरको दक्षिण भेगमा एउटै गाउँ र सामुदायिक वनलाई चारैतिरबाट क्रसर र ढुंगा खानीले उत्खनन गरिरहेका छन् । यसबारे स्थानीयले गुनासो नगरेको कुनै सरकारी निकाय नै छैन , तर कारबाही गर्न कसैले सकिरहेको छैन’ २६ मसिंर २०७८ मा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’मा तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामछिानेले भनेका थिए, ‘हुन त यी खानी र क्रसर सञ्चालकहरुले यहाँ पैसाले सबैथोक मिलाउन सकिन्छ भनेर खुलेआम भनिरहेका हुन्छन्…।’

तिनै लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्दै अहिले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएपछि २० पुसमा अवैध क्रसरहरु बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि गरे । तर, बुधबार लामिछाने सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले बन्द गरिएका क्रसरहरुलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेका सञ्चार संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो मन्त्रिपरिषदमा शहरी विकासमन्त्री रहेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै क्रसर खुलाउनेबारे छलफल गरेको र छिट्टै खुल्ने आश्वासन दिएका थिए । क्रसर नखोले विकास निर्माणको काम ठप्प हुने उनको तर्क थियो । हुन पनि २० पुसमा गृहमन्त्रीको अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णयपछि प्रमुख विकास आयोजनाका काम रोकिन थालेको थियो ।

हतारमा दर्ता र नवीकरण नभएका सबै क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गर्दा भविष्यमा सिर्जना हुने प्रभावबारे गृह मन्त्रालय अनभिज्ञ थिएन । क्रसरलाई एकाएक बन्द गर्दा विगतमा क्रसर व्यवसायीहरुले गरेको चलखेल र त्यसमा सरकारी अधिकारीहरुदेखि मन्त्रीहरुसम्मले देखाएको अपारदर्शी कार्यशैली लुकेको विषय हैन ।

कात्तिक, २०७७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर बन्द गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएका थिए । २५ कात्तिक, २०७७ मा सबै अवैध क्रसरको अनुगमन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको थियो ।