काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मुद्दाको फाइल सोमबार सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको छ ।

आइतबार राति मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरुको कोटेश्वर र टोखास्थित निवासमै पुगेर बयान लिएको सीआईबीले मिसिललाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।

सीआईबीले आइतबार नै यो प्रकरणको फाइल मुद्दा अघि बढाउनका लागि सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु अन्तिम समयमा बयान दिन तयार भएपछि एक दिन ढिलाए भएको हो ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य आफैं यी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको निवासमा पुगेर कागज गराएकी छन् ।

दुवैजनासँग कागज गराएर सीआईबीको टोली फर्किएको थियो । यसअघि साउन २८ गते यही प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि सीआईबीले कागज गराइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते दिएको आदेशअनुसार सीआईबीले नीतिगत निर्णयमा संलग्न दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई हिरासतमा नलिई उनीहरुकै घरमा पुगेर बयान लिएको हो ।

यसअघि साउन २९ गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुवै नेतालाई जोगाउने उपायको खोजी गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसहितको उक्त बैठकले गौर हत्याकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण र अन्य केही मुद्दामा जोडिएका सत्तारुढ नेताहरुबारे लचिलो हुने सहमति गरेको थियो ।

तर दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिनुपर्नेमा चौतर्फी दबाबमा सरकार परेको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा। भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो ।

सीआईबीले सुरुमा उनीहरु दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सीआईबीले बयान नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल साउन २९ मै युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले बयान लिन नपर्ने उपायको खोजी गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा गत साउन २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्कालीन विभागीय विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसैगरी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध पनि अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।

उनीहरु तीनैजना नेपालभित्रै रहे पनि फरार भएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन । पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले आफू अहिले पनि नयाँबानेश्वरस्थित घरमै रहेको भन्दै बयान दिन तयार रहेको बताइसकेका छन् ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार उनीहरु चारैजनाविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणको नयाँ मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने तयारी छ। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी नबनाए पनि चार पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध फेरि मुद्दा अघि बढाउने तयारी सीआईबीको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी मन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहसहित १७ जना पक्राउ परेका थिए । सञ्चार सचिव राउत भने तत्कालै छुटिसकेका छन् ।

यस प्रकरणमा गत असार १२ गरे एकैपटक सीआईबीले सातजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो ।

अहिले मीन बहादुर गुरुङ, सुधीर कुमार शाह , धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, देव नारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरे, धुव्रप्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र , रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ र विनोद पौडेल हिरासतमा छन् ।

कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी अदालतको स्टे अर्डरका आधारमा छुटेका छन् ।