धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान मनपरी वितरण भएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा स्वार्थ मिल्ने पालिकालाई कार्यविधिविफरीत टुत्रे र थप योजना दिएको पाइएको हो । स्वार्थ नमिल्ने ६ स्थानीय तहलाई भने सम्पूर्ण अनुदानबाट वञ्चित गरिएको छ ।
अनुदान वितरणमा मनपरी भएको बारे गुनासो बढेपछि प्रदेशसभाले असार अन्तिम साता विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । दुई महिना म्याद पाएको समितिले १५ दिन थपे पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, बाराको फेटा गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकामा ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये कुनै पनि पठाएको छैन ।
प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को दफा ४ (२) मा गाउँ र नगरपालिकामा २५ लाख र उपमहानगर, महानगरलाई ५० लाखभन्दा कम बजेटका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान दिन नमिल्ने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले वीरगन्ज महानरगरलाई कल्भर्ट, आन्तरिक सडक निर्माण, सडक ढलान, नाला निर्माणका लागि २५र२५ लाखका ११ टुक्रे योजनामा अनुदान दिएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरमा २५/२५ लाखका २, कलैया उपमहानगरमा २५/२५ लाखका २ र जितपुर सिमरा उपमहानगरमा २५ लाखका एकमात्र योजनामा अनुदान दिएको पाइएको छ । कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा ८ बमोजिम अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको योजना तथा कार्यक्रम छनोट समितिले अनुदानबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले योजना माग नै नगरेका कारण दिन नसकिएको हो । मन्त्रालयले विशेष संसदीय छानबिन समितिलाई पठाएको कागजातमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट समितिको निर्णयबिना नै अनुदान पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएको अनुदानमा व्यापक त्रुटि पाइएको विशेष संसदीय छानबिन समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले बताए । ‘कार्यविधि उल्लंघन गरी अनुदान वितरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा अनुदान वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिलाई मन्त्रीले आफू अनुकूलका स्थानीय तहलाई जथाभावी अनुदान पठाएको छ ।’
विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा २५ लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध नगराउने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले ४ लाखसम्मका टुक्रे योजनामा पनि बजेट दिएको पाइएको छ ।
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–४ मा खानेपानी बोरिङका लागि ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा कृषि बोरिङ जडान गर्न ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइएको छानबिन समिति संयोजक महतोले बताए ।
