काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन शिक्षा विधेयकको नामदेखि प्रस्तावनासम्मै संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
अस्थायी, राहत, बालविकास शिक्षिकासहितका शिक्षकलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाले १ सय ५७ वटा संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइसकेको छ । विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले संशोधन गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
सरकारले गरेको सम्झौतालाई समेट्ने गरी संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमा ट्रेड युनियन अधिकार, प्रधानाध्यापकको नियुक्तिदेखि काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय पनि संशोधनमा समेटिएको छ । केही सांसदले विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने प्रावधानसहितको संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसईई परीक्षा खारेज गर्ने गरी पेश भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । धेरैजसो सांसदले एसईई परीक्षा यथावत राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
शिक्षक महासंघले विद्यालय नै ठप्प पारी आन्दोलन गरेपछि सरकारले अस्थायी, राहत, साविक उच्चमाविका शिक्षक र बालविकास केन्द्रका शिक्षिकाला ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने सहमति गरेको थियो ।
यो सहमतिप्रति आपति जनाउँदै राहत र बालविकास केन्द्रका शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतप्रतिशत स्थायी गर्ने सहमति गरेको थियो ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन हुने गरी सरकारले ५२ वर्षपछि नयाँ शिक्षा विधेयकले ल्याएको हो ।
