काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१’ माथि भएको छलफलका क्रममा उनले सरकारका प्रभावकारी कदमबारे प्रस्ट पारे ।

‘नेपाल ग्रे लिस्टमा परेका कारणहरूको स्पष्ट व्याख्या म संसदमा प्रस्तुत गर्नेछु । देशलाई दुई वर्षभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ, तर हामी त्योभन्दा चाँडै सफल हुनेछौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा संसदमा श्वेतपत्र ल्याउने तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए। उनले नेपाल कहिलेदेखि एफएटीएफमा संलग्न रह्यो, कुन समयमा के कार्य भए वा भएनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी संसदमा प्रस्तुत गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले गरेका लापरवाहीको आकलन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । ‘कुन कालखण्डमा को प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री थिए भन्ने म लेख्ने छैन, तर तथ्यहरू हेर्दा सबैलाई स्पष्ट हुनेछ,’ उनले थपे ।

पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर निरंकुशता वा स्वेच्छाचारिताको आरोप लगाउनु गलत भएको बताए ।

उनले अध्यादेश बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र स्रोत साधनको सही उपयोगका लागि ल्याइएको प्रस्ट पारे । ‘सदनमा प्रस्ताव पेश गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भने लोकतन्त्र खोज्न कहाँ जाने ?,’ उनले भने ।

यसैबीच ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले उक्त अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राखेको प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।