लहान । सिरहाको लहानस्थित रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) को जिम्मेवारी र अधिकारलाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका रूपमा सरुवा भइ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. वर्षा प्रकाशले आफूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

आठ महिनासम्म अस्पतालमा कार्यरत रहँदा बिरामी जाँच्ने दैनिकी पूरा गरे पनि कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारबाट आफू वञ्चित बनाइएको उनको गुनासो
छ ।

डा. वर्षा प्रकाशलाई प्रदेश मन्त्रालयले करिब आठ महिनाअघि अधिकृत नवौँ तहमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका रूपमा सरुवा गरेको थियो । तर उनी भन्छिन्, “मेसुको रूपमा हाजिर भएदेखि अस्पतालमा नियमित सेवा दिइरहेकी छु, तर प्रमुखको जिम्मेवारी भने कागजमै सीमित बनाइएको छ ।” उनका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतको अस्पताल भए पनि संघबाट काजमा प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय आएका चिकित्सकले निमित्त कार्यालय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसले संघीय संरचनाको मर्म र प्रदेश अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

संघअन्तर्गत दशौँ तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन डा. रणजितकुमार झा काजमा मन्त्रालयमा खटिएका बेला तत्कालीन कामु प्रमुख सचिवस्तरबाट १९ चैत ०८१ मा निर्णय गराई उनलाई निमित्त प्रमुखका रूपमा लहान पठाइएको थियो । सो निर्णय तत्कालीन कामु प्रमुख सचिव ओमप्रसाद अर्यालको पालामा भएको मन्त्रालयको कागजातमा उल्लेख छ । यही निर्णयका कारण प्रदेशबाट मेसुका रूपमा सरुवा भएकी डा. वर्षालाई प्रमुखको अधिकार नदिइएको आरोप चिकित्सक समुदायले लगाउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको धारणा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुधा गौतमले रणजित कुमार झालाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) को अधिकार किन र कसरी दिइएको भन्ने विषयमा उनका अनुसार झालाई उक्त जिम्मेवारी वरिष्ठताको आधारमा दिइएको हुन सक्ने बताइन् । मन्त्रालयले कार्यक्षमता र अनुभवलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको संकेत गर्दै उनले प्रक्रिया अनुसार नै अधिकार प्रदान गरिएको जिकिर गरिन् ।

मन्त्री गौतमले मेसुको रूपमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय अस्पतालको वास्तविक काम र आवश्यकतासँग जोडिएको स्पष्ट पारिन् । यदि झाको काम अस्पतालका लागि आवश्यक छ र सेवामा प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ भने उनलाई त्यहीँ निरन्तरता दिइने बताइन् ।

तर, अस्पताललाई त्यस्तो आवश्यकता नरहेको वा कार्यसम्पादन उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा भने उनीलाई संघमै सरुवा गरिने मन्त्रीको भनाइ छ । यस विषयमा मन्त्रालयले वस्तुगत मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्णय लिने स्पष्ट पार्दै उनले प्रशासनिक सन्तुलन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइन् ।

यता नाम नखुलाउने शर्तमा एक चिकित्सकले भने, “राजनीतिक र आर्थिक चलखेलकै भरमा डा. झालाई लहान ल्याएर निमित्त प्रमुख बनाइएको हो । मेसुको दरबन्दीमा हाजिर भइसकेकी चिकित्सकलाई जिम्मेवारी नदिनु स्पष्ट षड्यन्त्र हो ।” प्रशासन शाखाको रेकर्डअनुसार डा. वर्षा गत २२ वैशाखदेखि अस्पतालमा हाजिर भई निरन्तर कार्यरत छिन् ।
अख्तियारी माग्दै मन्त्रालयमा पटक-पटक पहल गरे पनि बेवास्ता गरिएको डा. वर्षाको गुनासो छ । उनले गत १४ कात्तिकमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको अख्तियारी माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २६ माघ ०८० को निर्णयअनुसार १८ पुसदेखि ज्येष्ठता कायम हुनेगरी आफू मेसु पद नवौँ तहमा बढुवा भएको उल्लेख छ । साथै २८ चैत ०८१ को पत्रअनुसार मुरारका प्रादेशिक अस्पतालमा सरुवा गरिएको व्यहोरा पनि निवेदनमा समेटिएको छ ।

हाजिर भइसकेपछि पनि अख्तियारी नपाउँदा आर्थिक-प्रशासनिक कामबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवारीसहित अधिकार दिन माग गरेकी छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले डा. वर्षालाई मेसुको दरबन्दीमा सरुवा गरिएको तर कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइएको स्वीकार गरेका छन् । “मेसु नै कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने होइन ?” भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “दशौँ तहका चिकित्सक डा. झालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएको थियो । त्यसपछि डा. वर्षाको सरुवा भएकाले व्यवस्थापन नमिलेको हुन सक्छ ।” सचिवको यो भनाइले समेत मन्त्रालयभित्रको समन्वयहीनता र स्पष्ट निर्णयको अभाव उजागर गरेको छ ।

चिकित्सक समूहद्वारा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
यस विषयलाई लिएर प्रादेशिक चिकित्सक समूहले समेत कडा आपत्ति जनाएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा तीनबुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा प्रादेशिक कर्मचारीलाई नै प्रमुखको अधिकार दिन माग गरिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयताको भावना अनुसार प्रदेश मातहतका ज्येष्ठ र योग्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, संघबाट काजमा आएका चिकित्सकलाई संघीय अस्पताल वा निकायमा फिर्ता पठाइनुपर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा अध्ययन बिदा, बढुवा तथा स्तरवृद्धिका विषयहरू न्यायोचित रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

माग पूरा नभए सामूहिक रूपमा सेवा बहिष्कारलगायतका आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी चिकित्सक समूहले दिएको छ । “यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवरोधको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लहान अस्पतालमा देखिएको यो विवादले केवल एक व्यक्तिको अधिकार मात्र नभई प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य प्रशासन, संघ–प्रदेश सम्बन्ध र संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।