आयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने बिषयमा पाकिस्तानको बिरोध, भारतको कडा जबाफ !


काठमाडौं । भारतले इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान सरकारको वक्तव्यलाई खारेज गरेको छ । 

अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण पुनः सुरु गरेकोमा बिहीबार इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान सरकारले कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो । पाकिस्तानको विदेश कार्यालयले जनाएको सो प्रतिक्रियालाई भारतका विदेश मामिला मन्त्रालयले खारेज गरेको हो । 

भारतका विदेश मामिला मन्त्रालयले ‘भारतीय संविधान, इस्लामाबाद जस्तो नभई सबै धर्मको समान अधिकारको ग्यारेन्टी’ समेत दिएको छ । ‘पाकिस्तानको विदेश कार्यालयले समय निकाल्न सक्छ र फरक महसुस गर्न आफ्नै संविधान पढ्न सक्छ ।’ विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन् ।

श्रीवास्तवले पनि पाकिस्तानले धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गको व्यवहार र वर्षौंको संख्यामा आएको गिरावटको आलोचना गरे। “आफ्नो रेकर्डलाई ध्यानमा राख्दै पाकिस्तानले अल्पसंख्यकको समेत उल्लेख गर्न लाजमर्दो हुनुपर्दछ। जे भए पनि, संख्याहरू झूठो हुँदैनन्’ उनले भने।

पाकिस्तानको विदेश कार्यालयले बुधबार राममन्दिरमा काम सुरु भएकोमा निन्दा गरेको थियो र यसलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुत्व एजेन्डा अगाडि बढाउने प्रयासको एक हिस्साको रूपमा वर्णन गरेको थियो। यसले यो पनि दाबी गर्‍यो कि भारतीय सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको फैसला न्यायको मागलाई समर्थन गर्न असफल भएको थियो र यस निर्णयले भारतमा तथाकथित धर्मनिरपेक्षताको पोशाक लाई झकझकाएको थियो।

विदेश कार्यालयको कथन प्रधानमन्त्री इमरान खानले खाडी देशहरूलाई लक्षित गरी एउटा कथा निर्माण गर्ने निरन्तर प्रयासको हिस्सा हो जुन भारतमा अल्पसंख्यकहरू सुरक्षित थिएनन्। गत केही महिनामा भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूले पाकिस्तानमा रहेका हजारौं ह्यान्डलहरू पहिचान गरे जुन सोशल मिडियामा यस लाइनलाई धक्का दिन खोजिरहेका थिए। गत महिना सरकारलाई पेश गरिएको एउटा रिपोर्टले ७००० त्यस्ता ह्यान्डलहरूको सूचीमा पठाएको थियो।

पाकिस्तान र प्रधानमन्त्री इमरान खान जस्ता यी ह्यान्डलहरूले कोविड-१९ महामारीको दौरान खाडी देशहरूसँगको भारतको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले एउटा अभियान चलाउन अल्पसंख्यकहरुलाई उत्पीडन गर्ने कार्यमा बढाइचढाइ गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको ९ नोभेम्बरको फैसलालाई आक्रमण गर्न इस्लामाबादको निन्दाको प्रयासले श्री रामजन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्टको स्थापना भएको थियो, बाह्य मामिलाका प्रवक्ताले इस्लामाबाद कुनै विश्वसनीय न्यायपालिकासँग स्पष्टसँग परिचित नभएको सुझाव दिए।

प्रकाशित : 30 May 2020 1:12 PM

तपाई आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् !