के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको आलोचना गर्नु अपराध हो ? भारतको संविधानको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्छ र अपवादका मामिलामा मात्रै ‘उचित प्रतिबन्ध’ लाग्ने व्यवस्था छ । र, उचित प्रतिबन्धले कुनै पनि कोणबाट आलोचना वा व्यंग्यलाई आकर्षित गर्दैन ।

यस सन्दर्भमा गत साता उत्तर प्रदेशमा भएका दुई गिरफ्तारीले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अस्तित्व छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । अथवा यो परिस्थितिलाई युगान्डाका पूर्वराष्ट्रपति एवं तानाशाह दादा इदी अमिनको शब्दमा ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, तर अभिव्यक्तिपछि स्वतन्त्रताको कुनै ग्यारेन्टी छैन’ भन्न सकिन्छ।

उत्तर प्रदेशको करनैलगन्जमा प्रहरीले पाँचजनालाई गिरफ्तार गरेको छ । तिनको अपराध भनेको मोदीको तस्बिर भएको होर्डिङ बोर्ड ठड्याउनु हो, जहाँ मोदी हालसम्मकै उच्चदर (भा)रु एक हजार एक सय पाँच पुगेको खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पेस गरिरहेका देखिन्छन् । सो होर्डिङ बोर्डमा बाइबाई मोदी ह्यासट्याग र मोदी सरकारले हालै ल्याएको अग्निपथ सैन्यभर्ती योजनाका आलोचनामा लेखिएका केही वाक्य थिए ।

होर्डिङ बोर्ड देख्नेबित्तिकै स्थानीय भाजपाका नेताले प्रहरीसमक्ष उजुरी गरेका थिए । मामिला अहिले भारतीय दण्डसंहिता (आइपिसी)को धारा १५३ ख (राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गालीगलोज, प्राख्यान) र धारा ५०५ उपधारा २ (विभिन्न समुदायबीच शत्रुता, घृणा वा वैमनश्य सिर्जना गर्ने आशयले झुटो बयान फैलाउनु) अन्तर्गत दर्ज गरिएको छ ।

उल्लिखित पहिलो आइपिसी धाराले कुनै समूहलाई धर्म, भाषा, जाति आदिका आधारमा लक्षित गर्नुलाई अपराध ठह-याउँछ । यस धारालाई कुनै पनि व्यक्तिको आलोचना चाहे ती प्रधानमन्त्री नै किन नहुन्, त्यसका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । र, दुई वा बढी ‘समुदाय’बीच घृणाको प्रवद्र्धनलाई अपराध ठह-याउनु उल्लिखित आइपिसीको दोस्रो धारामा निहित छ । यी धारा वर्तमान ‘अपराध’सँग किन सम्बद्ध हुन सक्दैनन् भनेर बुझ्न कुनै कानुनी तालिम वा योग्यता आवश्यक छैन ।

प्रहरीले यस मामिलालाई अपराधीकरण गर्न कम भएझैँ अधिकांश सञ्चारगृहले पनि अपराध भएको हो भन्ने उदेकलाग्दो दाबीलाई पुष्टि गर्ने काम गरेका छन् । द टाइम्स अफ इन्डियाले बडो उत्साहका साथ ‘ठूलो प्रगति हात लागेको छ, ‘शनिबार बेली सडकमा रिजर्भ प्रहरी लाइननजिकै बाइबाई मोदी ह्यासट्याग शीर्षकको विवादास्पद होर्डिङ राखेको आरोपमा करनैलगन्ज प्रहरीको एक टोलीले सोमबार साँझ छापाखानाका मालिक र कार्यक्रम आयोजकसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ’ भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

उत्तर प्रदेशमै भएको अर्को मामिला पनि उत्तिकै उदेकलाग्दो छ । कन्नौजका १८ वर्षीय किशोर आशिष यादवलाई आदित्यनाथको ‘अपमानजनक’ तस्बिर अनलाइनमा सेयर गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तस्बिरमा आदित्यनाथले बोतलको दूध चुसेको र टाउकोमा जुत्ता चित्रण गरिएको थियो र तस्बिरको छेउमा हाँसोका इमोजी (इन्टरनेट चित्रात्मक संकेत) थिए ।

आशिष यादवले आदित्यनाथको तथाकथित अश्लील चित्रणका सन्दर्भमा सन् १९५३ मा राष्ट्रसंघमा जवाहरलाल नेहरूको नग्न चित्रण गरिएको शंकर पिल्लाईको प्रसिद्ध कार्टुन हेर्नु आवश्यक छ । यदि तपाईं हास्यचेत र सहिष्णुताको कमी भएको राजनीतिज्ञ वा प्रहरी अधिकारी हो भने नेहरूको चित्रण स्कुले किशोर आशिषले बनाएको लहडी तस्बिरभन्दा धेरै ‘अपमानजनक’ लाग्नेछ ।

कार्टुन बनाएपछि शंकरविरुद्ध मुद्दा त परको कुरा, नेहरूले बरु कुनै तुष नबोकी ‘मलाई पनि बाँकी नछोड्नू’ भनेका थिए । रितु गैरोला खान्डुरीको पुस्तक ‘क्यारिकेचरिङ कल्चर इन इन्डिया’का अनुसार ‘नेहरूको भारतमा शंकरको उच्च सम्मान छ भन्ने देखाउन नेहरूले शंकरलाई सन् १९५५ मा सोभियत संघको यात्रामा आफूसँगै लागेका थिए ।’

यादवतिरै फर्किऊँ कन्नौज प्रहरीले अपराध करनैलगन्जको मामिलाभन्दा गम्भीर भएको भन्दै यादवलाई आइपिसीको धारा १५३ ख र धारा ५०५ उपधारा २ का अतिरिक्त धारा १५३ क, २९५ क र सूचना प्रविधि ऐनको धारा ६६ उल्लंघनको आरोप जाहेरी दर्ता गरेको छ ।

उल्लिखित कुनै पनि धाराले यादवको तस्बिरलाई आकर्षित गर्दैन । तैपनि निरीह किशोरको ‘अपराध’लाई गम्भीरताका साथ कसरी हेरिँदै छ भनेर थाहा पाउन प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गरेको समाचार हेरे पुग्छ जहाँ ‘जिल्ला मजिस्ट्रेट (न्यायाधीश) राकेशकुमार मिश्रा र प्रहरी निरीक्षक राजेशकुमार श्रीवास्तव तालग्राम प्रहरीचौकी पुगेर विद्यार्थीलाई बन्द कोठामा सोधपुछ’ गरेका थिए ।

उत्तर प्रदेश र अन्य ठाउँबाट यस्तै ‘ठूलो प्रगति’ र गहन सोधपुछका धेरै उदाहरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मृत्यु भएको प्रमाणित गर्छ । वास्तवमा समस्या राजनीतिज्ञको कमजोर सहिष्णुता वा विधिको शासनप्रति प्रहरीको न्यून सम्मानमा मात्रै सीमित छैन । यी निरीह ‘अपराधी’को मुद्दा हेर्ने मजिस्ट्रेट सधैँ यी गिरफ्तारीका पक्षमा हुन्छन् ।

मोहम्मद जुबेर मामिलाले पहिलो पेसीमा जमानत अस्वीकार हुनु सामान्य हो भन्ने देखाउँछ । जुबेर मामिलामा राजधानी नयाँदिल्लीमै पनि ड्युटी मजिस्ट्रेट र मुख्य मेट्रोपोलिटान मजिस्ट्रेट दुवैले हानिरहित ट्विट्का लागि जुबेरलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएका थिए । सत्र (सेसन्स) अदालतका न्यायाधीशले जमानतको स्वीकृति दिँदासम्म सरकारले करिब आधा दर्जन फर्जी मुद्दामा उनलाई हिरासतमा राखिराख्न विशेष अनुसन्धान टोली (एसआइटी) खटाइसकेको थियो ।

न्यायिक सोपानमा जतिसुकै तल किन नहोस्, कार्यकारीबाट हुने शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध रक्षाको पहिलो जिम्मेवारी न्यायाधीशकै हो । र, यदि न्यायाधीशले पनि रक्षाको यो जिम्मेवारी लिँदैनन् भने कानुनी प्रक्रिया नै सजाय बन्न पुग्छ । मौलिक अधिकारको हनन हुँदा न्यायपालिकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिनु नै भारतीय लोकतन्त्र असफलताको गर्तमा फस्नुको कारण हो । (वरदराजन द वायरका संस्थापक सम्पादकमध्ये एक हुन्।)