सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको भीआईपी क्षेत्रका सडक निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको छ । कालोसूचीमा परेपछि यो कम्पनीले उक्त अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन ।

निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सुर्यबहादुर शाहीले सोमबार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको पत्र लेखेका छन् । वीरेन्द्रनगरका महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र विशिष्ट व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रका १५ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले सम्झौताको झण्डै तीन वर्ष बितिसक्दा र दुई पटक म्याद गुज्रिसक्दा पनि ४१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेपछि सरकारले यो कडा कदम चालेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वडा नम्बर ७, ८ र १० का १५ वटा सडक कालोपत्रे गर्न ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर योजना क्षेत्र सहरी सडक स्तरोन्नति (प्याकेज–१) सुर्खेत’ नामक परियोजना अघि बढाएको थियो । कुल ५ हजार १४ मिटर सडक कालोपत्रे सहित स्तरोन्नति गर्न कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा २०७८ भदौ १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७९ फागुन २८ गतेभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको म्याद थपियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८१ मंसिर २० गते समाप्त हुँदै थियो, तर कामको गति निराशाजनक भएपछि निर्देशनालयले सम्झौता नै रद्द गर्ने निर्णय लिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सुर्यबहादुर शाहीले बताए ।

निर्देशनालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई पठाएका पत्रहरूले कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपनलाई स्पष्ट पार्छन् । निर्देशनालयले पटक–पटक कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । काममा तीव्रता ल्याउन र सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको निर्देशनालयको ठहर छ ।

निर्देशनालयले कम्पनीलाई पठाएको पत्रअनुसार, ठेक्का तोड्नुअघि अन्तिम स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकमा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि निर्देशनालय ठेक्का तोड्ने र कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नरगराउनतर्फ आवश्यक अग्रसरता नदेखाएको, स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसकेको र अन्तिम छलफलमा समेत अनुपस्थित भई चरम लापरबाही गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ ।’

पत्रमा भनिए अनुसार कम्पनीले हालसम्म गरेको कामको बाँकी भुक्तानी पनि रोक्का गरिएको छ भने अन्तिम हिसाब फरफारकका लागि १५ दिनभित्र निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।

यस्तै धरौटी जफत तथा ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप खर्च, काम अलपत्र पर्दा राज्यलाई भएको नोक्सानी, पेश्कीबापत लगेको रकमको ब्याज र अन्य जरिवाना समेत कम्पनीबाटै असुलउपर गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।

कम्पनीका सञ्चालक पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सांसद हुन् । उनी यसअघि जलस्रोत राज्यमन्त्री समेत भइसकेका छन् ।

राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिको कम्पनीले प्रदेश राजधानीको मुटुमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण परियोजना अलपत्र पार्नुले राजनीतिक पहुँचको आडमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।

भीआईपीहरूको आवतजावत हुने, प्रदेशका मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरू रहेको क्षेत्रको सडक अलपत्र हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुका साथै प्रदेश सरकारको विकास मोडेलमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।