जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको यूरोप भ्रमण रद्द भएको छ । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण बारे निर्णय नगर्दा भ्रमण रद्द भएको हो ।
भदौ ६ गते यूरोप भ्रमणका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितको करिब डेढ दर्जनको टोली तयारी अवस्थामा रहेका थिए । तर सरकारका अर्थ मन्त्री तथा प्रवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद साहले प्राविधिक कारण भ्रमण रद्द भएको बताए ।
‘दुई/तीन वटा कारण छ, जस्को कारण भ्रमण रद्द भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न ढिलाई ग-यो । चुनावको मिति पनि घोषणा भयो । यस्तै कारणहरुले गर्दा भ्रमण रद्द भएको छ ।’
उनका अनुसार भ्रमण बारे मधेश प्रदेश सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरे पनि संघीय सरकारले निर्णय नगरेका कारण भ्रमण रद्द भएको छ । असार ३१ गते प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यूरोप भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको टोली रातो पास्पोर्ट र भिसा आवेदनको लागि साउन पहिलो साता काठमाण्डु पुगेको थियो ।
साउन ६ गते ती टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनाव अघि प्रहरी समायोजनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सोही बेला मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण बारे पनि निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यतिबेला सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि त्यो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेका कारण निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ ।
जेनेभा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा स्वीट्जरल्यान्डको संघीयता मोडेलबारे अध्ययन गर्न मधेश सरकारको टोली भ्रमणमा जाने तयारी गरेको थियो । बस्ने, खाना र व्यवस्थापनको जिम्मा आमन्त्रण गर्ने पक्षले नै लिएको थियो । तर टिकट खर्च प्रदेश सरकारले आफै व्यहोर्ने गरी तयारी गरिरहेका थिए । सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी भ्रमण टोली बनाइएको थियो ।
उक्त टोलीमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै मधेश प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको नाम समावेश गरिएको थियो ।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा, नेकपा (एमाले)की प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा, प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादव लगायतको टोली यूरोप भ्रमणमा समावेश थिए । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री राउत नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अमेरिका जाने तयारी गरेका थिए । त्यति बेला पनि संघीय सरकारले सिफारिस नगर्दा मुख्यमन्त्री राउत अमेरिका जान पाएका थिएनन् । भ्रमण बारे प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतानित्रक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०ले सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए ।
जनताको मर्म बुझ्न नसक्ने सरकारले संघीयताको अध्ययन गरेपनि कुनै फरक पर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकार अर्को भ्रष्टाचार गर्न जान लागेको भन्दै टिकाटिप्पणी गरेका थिए । यस विषयमा सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । त्यसपछि सरकारले चुनावको मिति घोषणा भएपछि भ्रमणमा जान धेरै प्रयास नगरेको बताइन्छ । भ्रमणले चुनावमा असर पर्न सक्ने भएको हुनाले र प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारले चर्को आलोचना गर्न सक्ने त्रासले उनीहरु भ्रमणमा जान उत्सुक नदेखिएको बताइन्छ ।
