महोत्तरी, २३ भदौ । विगतमा चारकोसे झाडी भनिने महोत्तरीको वनक्षेत्र दिनहुँ उजाडिने क्रम बढ्दो छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग छिचोल्न पार गर्नुपर्ने सघन वनक्षेत्र पछिल्ला चार दशकयता उजाडिने क्रम बाक्लिएको हो ।
विसं २०३६ अघि करिब ४० हजार हेक्टरको हाराहारीमा रहेको जिल्लाको राष्ट्रिय वनक्षेत्र अहिले २२ हजार २४६ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । वनक्षेत्रमा पछिल्लो क्रममा सबैभन्दा बढी २०३६ सालमा ताण्डव मच्चिएको वनक्षेत्र नजीकका बासिन्दा बताउँछन् । जनमत सङ्ग्रहमा त्यतिखेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा देखिएपछि जसले जति रूख ढाले पनि हुने छुटले पहिलोपल्ट वन उजाड बनाएको वनक्षेत्रसँगै जोडिएको बर्दिवास नगरपालिका–५ चेरु बस्तीका ७७ वर्षीय भोगेन्द्रराज पौडेल बताउनुहुन्छ ।
“बहुदल÷निर्दलबीच चुनावको माहोल थियो”, चारदशक पहिलेको कुरा सम्झँदै पौडेलले भन्नुभयो, “पहँेलो झण्डा फरफराउँदै वनक्षेत्र पस्ने बयलगाडा, टायर, ट्र्याक्टर र ट्रकले मनलाग्दो रूख ढालेर लगे, पहँेलो झण्डा निर्दलीय पञ्चायत पक्षको भएकाले कसैको रोकटोक नभई वन सम्पदाको नाङ्गो लुट मच्चिएको थियो ।” यसरी वन क्षेत्र उजाड बनाउन भारतसम्मका तस्कर आएका बूढापाका सम्झन्छन् ।
विसं २०२२ मा सर्भे नापी भएयता वनक्षेत्रमा २०३६ सालदेखि राजनीतिक आडमा शुरु भएको अतिक्रमण २०६५ सालसम्म आइपुग्दा अत्यन्त मूल्यवान् हजारौँ सङ्ख्यामा साल वृक्ष ढालेर तस्करले लगेका छन् । त्यसबाहेक यसै अवधिमा आठ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र फाँडिएर बस्ती बसाइएको छ । नाउँ सुकुमवासी भनिए पनि यसरी वनक्षेत्र फँडानी गरी जग्गा कज्याउनेमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया नै देखिएका वनक्षेत्र आसपासका बासिन्दा बताउँछन् ।
विसं २०३६ पछि वन व्यवस्थापनको प्रयत्न भए पनि राजनीतिक उथलपुथलसहितका आन्दोलनका बेला वनक्षेत्रमा बढी आक्रमण हुने गरेको पाइएको छ । यस क्रममा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सेरोफेरो र २०६२÷६३ को मधेश र लोकतान्त्रिक आन्दोलनताका रातारात वनक्षेत्र मासेर घर ठडिएका छन् । विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनकै सेरोफेरोमा हाल बर्दिवास–३ कालापानीको सिरानमा एकै रातमा २० हेक्टर वन फाँडेर झुप्रा खडा गरिएका थिए । ती ठाउँमा राजनीतिको आडमा वनक्षेत्र उजाडेर पहिले घेराबेरा अनि छाप्राछाप्री हुँदै अहिले भव्य महल बनेका छन् । नक्सा र नापीले स्पष्ट वनक्षेत्र देखिए पनि त्यस्ता ठाउँ कज्याउनेले सुकुमवासीको हवाला दिएर उल्टै थर्काउने गरेका वनसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
विसं २०६५ यता वन सुरक्षामा विशेष सतर्कता बढे पनि लुकी चोरी काठको तस्करी र चोरी–शिकारको क्रम भने रोकिएको छैन । अहिले जिल्लामा कायम २२ हजार २४६ हेक्टर वनक्षेत्रमध्ये ७५ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । सामुदायिक वनको क्षेत्रफल सात हजार ९४५ हेक्टर रहेको छ ।
त्यसैगरी सागरनाथ वन विकास परियोजना छ हजार २४५ र जिल्लाका तीन वटा साझेदारी वनको क्षेत्रफल चार हजार ७९१ हेक्टर रहेको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरले जनाएको छ । यसबाहेक बर्दिवास–५ स्थित टुटेश्वरनाथ महादेव मन्दिर परिसरमा २२ हेक्टर धार्मिक वन र २० हेक्टरमा कबुलियती वन रहेको कार्यालयका डिभिजन प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । वन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिअनुसार जिल्लामा अहिले करीब ४८ बिघा क्षेत्रफलमा निजी वन हुर्कंदै गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो कालमा ठूलाठूला रूख चोर्न असजिलो भएपछि वन तस्करले लाथ्रा (हुर्कंदै गरेका भर्खरका रूख) काट्ने गरेका छन् । यस्ता लाथ्रा काट्न घरेलु साना हतियार नै प्रयोग गर्दा हुने र गिँडिएका काठ एक÷दुई जना भएर काँधमै वा साइकलमा डो¥याएर पार गर्न सजिलो हुने भएकाले पछिल्लो क्रममा लाथ्रा काट्ने क्रम बाक्लिएको देखिएको छ । यसबाहेक चोरी–शिकार गर्नेको जगजगी बढेर बँदेल, नीलगाई, दुम्सी र मृगजस्ता वन्यजन्तु बस्तीतर्फ आउने क्रम बढेको छ । वनक्षेत्रबाट ५० किलोमिटर दूरीको जलेश्वर नगरपालिका–५ को भारतीय सीमावर्ती चौरिया बस्तीमा पछिल्ला दुई वर्षयता ५० भन्दा बढी बँदेल र १०÷१२ सङ्ख्यामा नीलगाई विचरण गर्दै आएका सो बस्तीका रहिमन मण्डलले बताउनुभयो । बँदेलले त वनक्षेत्र तलतिरका बस्ती वरपरका झाडी, बगैँचा र उखुबारीभित्र नै बच्चासमेत हुर्काउन थालेको पाइएको जिल्लाको सुदूरपश्चिमदक्षिण क्षेत्रको खैरवनी बस्तीका रामदुलार राय बताउनुहुन्छ ।
जिल्लाको वन क्षेत्र उजाडिनुमा अतिक्रमण, चोरी कटानसँगै विकास संरचना पनि कारण देखिएको छ । जिल्लामा पछिल्लो पटक वनक्षेत्र भित्रबाट विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसमेत गरी २४० हेक्टर वनक्षेत्र मासिएको छ । पूर्वपश्चिम रेल पहिलेको चारकोसे झाडीको दक्षिण र बस्तीदेखि उत्तरबाट लान सरकारको उपल्लो तहसम्म कुरा पु¥याइए पनि आपूmहरुको सुझाव वास्ता नगरिएको विगतमा जिल्ला वन समन्वय समितिका संयोजक रहिसक्नुभएका जलेश्वर–५ का बजरङ्ग नेपाली बताउनुहुन्छ । “हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पछि सुशील कोइरालासम्म पनि कुरा पु¥यायौँ”, नेपालीले भन्नुभयो, “तर हाम्रो कुरा सुनिएन ।” रेल्वेकै लागि छुट्याइने जग्गा छेउबाट विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन सकिने विकल्पबारे उच्च तहले कुरै सुन्न नचाहेको नेपालीको गुनासो छ ।
पहिलेको चारकोसे झाडीको माझबाट रेलमार्ग बनाइँदा त्यस वरपर विभिन्न व्यवसाय चलाउने नाउँमा पछि पनि थप वन मासिने यहाँका वन सरोकार सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । रेलमार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि मासिएको वनक्षेत्र मात्र नभएर त्यस क्रममा कटान गरिएका रूखका गिँड सहज प्रक्रियाबाट वितरण नगरिँदा मक्किएर सड्दै छन् ।
वनक्षेत्रको लक्ष्मीनियाँ, बाँके, माइस्थानलगायत दर्जनौँ ठाउँमा खुला नै चाङ लगाएर राखिएका बहुमूल्य काठका कैयौँ गिँड गत बर्खाको भेलले बगाएर लगेको छ । चाङमै राखिएका काठका गिँड पनि बर्खाको हिलोले खाएर धोद्रिने र सड्ने क्रमले करोडौँको नोक्सानी भइरहेको वनसम्बद्ध अधिकारी नै बताउँछन् । जिल्लामा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि मात्र १४ हजार रूख काटिएका छन् । रेल मार्गमा योभन्दा बढी रूख कटान गरिएको छ ।
वन क्षेत्रमा कटान गरिएका रुखका गिँड निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर मात्र बिक्री वितरण गर्न सकिने डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका अधिकारी बताउँछन् । “कटान भएर राखिएका काठका गिँड बिक्री वितरणको निश्चित कानूनी प्रक्रिया छ”, डिभिजन प्रमुख साहले भन्नुभयो, “यसको प्रक्रिया पु¥याउन केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ, तत्काल ठाडो आदेशले बिक्री वितरण गर्न नसकिने हुँदा प्रक्रिया अवलम्बनमा समय लाग्ने स्थिति बनेको हो ।” यद्यपि प्रक्रिया छिटो अघि बढाएर गिँड बिक्री खोल्न आपूmहरु लागिपरेको साहको भनाइ छ । दशैँ, तिहार र छठ पर्व सकिएलगत्तै प्रक्रिया शुरु हुने साहले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा वनक्षेत्र उजाडिने क्रम रोक्न प्रदेश २ सरकारले तत्परता देखाएको छ । हरित प्रदेश अभियान सञ्चालन गरेर नयाँ वृक्षरोपण थालिएको छ । अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिअनुरूप पुराना रूख काटिएका ठाउँमा र अन्य पर्ति जग्गामा सघन वृक्षरोपण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारकै योजनाअनुरूप जिल्लामा अहिले कूल क्षेत्रफलको २२ प्रतिशत मात्र क्षेत्र ओगटेको वनलाई पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशतमा पु¥याइने गरी काम थालिएको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख साहको भनाइ छ ।
यसैबीच वनक्षेत्र वरपरका बासिन्दाले वनक्षेत्रभित्र नदीनाला र पाखापखेरु उत्खनन गर्ने क्रमले वनक्षेत्र बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको बताएका छन् । वन संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नयाँ वृक्षरोपणसँगै वन सम्पदाको चोरी निकासी र दिनहुँ भइरहेको उत्खनन रोक्न तीनै तहका सरकार (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ) को संयुक्त पहलकदमी हुनपर्ने सर्वसाधारणको माग छ ।
