काठमाडौं । दर्ता नभएका मोबाइल असार महिनाभित्र राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने भएको छ। दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार ३० गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने विभागले जनाएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा आवश्यक विवरण भरेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने भन्सार विभागले जनाएको हो ।

२०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो । त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ गते यसको परीक्षण शुरु गरेको थियो । त्यतिवेला २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइल राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको हो । असारभित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुनेछ । नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन पाइने छैन ।

आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेमा मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महशुलबापत आइफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रतिफोन सेट तीन हजार रुपियाँ र स्मार्ट मोबाइलबाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोन सेट २०० रुपैयाँ बुझाएर एमडीएमस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहे प्राधिकरणले त्यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।