काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी संरचनामा त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारहरु फेरि एकपटक तातेका छन् । सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरु काठमाडौंमा जम्मा भएर केन्द्र सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
देशमा सात वटा प्रदेश र एउटा केन्द्र सरकार रहे पनि नेपाल प्रहरी केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रहरीको अभ्यास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी बनाउनुअघि हालको नेपाल प्रहरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही बाटोलाई खुला गर्न संघीय सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइसकेको छ । यसले समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको थियो ।
त्यसमा हाल नेपाल प्रहरीमा रहेका डीएसपीसम्मको दर्जा समायोजन प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ । समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि ६ वटा आधार तोकिएको छ ।
२०७७ सालमा गृह मन्त्रालयले प्रदेश र केन्द्रमा चाहिने प्रहरी दर्जागत यकिन गर्न नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेको थियो ।
अब प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने प्रहरी कर्मचारीलाई निवेदन दिन आह्वान गर्नुपूर्वको विन्दुमा पुगेर समायोजनको प्रक्रिया अड्किएको छ । ३ वर्षयता यो गाँठो फुकिएको छैन । प्रदेश सरकारले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर आफूलाई प्रदेशगत प्रहरी सम्पन्न बनाउन बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुवेरसिंह कडायत प्रहरीको सेवा र शर्तसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने संघीय प्रहरी ऐन नआएकाले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘खास रोकिएकै कारण संघीय प्रहरी ऐन नआएर हो । यो ऐन नआइकन समायोजन गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनी भन्छन् ।
सेवा र शर्तसम्बन्धी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा थन्किएको करिब ३ वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा विभिन्न मन्त्रालय घुमिरहेको छ । हाल यो अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बुझिएको छ । संघीय संसदले पारित गरेपछि मात्र यसले ऐनको रुप लिनेछ । यो ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका सेवा शर्तहरु स्पष्ट पार्नेछ ।
‘प्रदेश प्रहरीका ऐन पनि संघीय प्रहरी ऐनअनुसार बन्ने हुनाले अहिले अन्धाधुन्ध काम अगाडि बढाए भोलि संघीय प्रहरी ऐनसँग बाझिएर खारेज हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । यो कुरा प्रदेश सरकारले बुझेका छन्’, एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।
त्यसो त पाँच वटा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नभई र संघीय प्रहरी ऐन नल्याई त्यो कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन ।
यसअघि संघीय संसदबाट जारी भएका ऐनमा प्रदेश प्रहरीको प्रमुख नेपाल प्रहरीको नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हुने व्यवस्था उल्लेख भए पनि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुने विवादास्पद व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेका छन् । उनीहरुले समायोजनको काम रोकिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताएको जानकारी दिए ।
‘समायोजनको प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । यसमा केही समय लाग्नसक्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ जस्ता कुराहरु गृहमन्त्रीज्युले उहाँहरुसमक्ष राख्नुभयो’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
नेपाल प्रहरीमा हाल करिब ८० हजार जनशक्ति छ । समायोजनपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरीको आकार बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रदेशलाई प्रहरी दिइहाल्दा फरक परिस्थिति बन्ने भएकाले केन्द्र सरकार पर्ख र हेरकै स्थितिमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘प्रहरी संगठन सरकारको ऐना र शक्ति पनि हो । त्यसैले त्यो शक्ति प्रदेशले पाइसकेपछि संघीय सरकार कमजोर हुनसक्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइले गर्दा प्रक्रिया रोकिएको हुनसक्छ’, एक पूर्वआईजीपी भन्छन् । – Nepal Press
